‘बेकायदा भूजल उपसा, पाण्याच्या व्यावसायिक वापरावर निर्बंध घाला’

जमिनीतून बेकायदा उपसा करून पाण्याचा व्यावसायिक वापर करण्यावर कडक र्निबध आणावेत, असे निर्देश पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नुकतेच दिले. पाण्याचे पाऊच व बाटलीबंद पाणी मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा विकले जाते. ते थांबवण्यास कायद्याची कठोर अंमलबजावणी का केली जात नाही? असा प्रश्नही न्यायाधिकरणाने उपस्थित केला.
उन्हाळय़ात पाण्याची टंचाई व पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे राज्यात सर्वच जिल्हय़ांना सहन करावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती विकास किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांनी दखल घेऊन हे निर्देश दिले. दूषित व फ्लोराइडयुक्त पिण्याचे पाणी, सामान्य नागरिकांचे आरोग्य अधिकार व पाण्याची तस्करी या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीनंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाण्याचा व्यावसायिक कारणासाठी होणारा व्यापार, अतिप्रमाणात व अनियंत्रित पद्धतीने खोदण्यात येणाऱ्या िवधनविहिरी याबद्दलही याचिकाकत्रे अॅड. असीम सरोदे यांनी तपशीलवार माहिती दिली होती. न्या. किनगावकर व डॉ. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्यातील ११ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने, तसेच राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व चंद्रपूर येथील विभागांविरोधात नोटिसा बजावल्या, मात्र एकानेही न्यायाधिकरणापुढे आपली बाजू मांडली नाही.
फ्लोरोसिसग्रस्त लोकांच्या व्यथा वेगवेगळय़ा माध्यमांतून समोर येतात, मात्र प्रशासनातील मंडळी व राज्य आरोग्य मंत्रालयाचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या प्रकरणी दखल घेत यवतमाळ जिल्हय़ातील काही गावांची पाहणी केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने युनिसेफचा मोठा आर्थिक निधी फ्लोरोसिसबाबत लढा देण्यासाठी वापरला. परंतु २०१२मध्ये १ हजार ७५८ असलेली फ्लोरोसिसग्रस्त लोकांची संख्या आज मात्र अनेक पटींनी वाढली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला.
ऑगस्ट २०१३अखेरीस दंतविकाराने त्रस्त रुग्णांची राज्यातील संख्या ३ हजार ७१० आहे. फ्लोरोसिसग्रस्त मंडळी ग्रामीण भागातील व असंघटित असल्यामुळेच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही सरोदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्व ११ जिल्हय़ांचे जिल्हाधिकारी, आरोग्य मंत्रालय व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी फ्लोरोसिसला प्रतिबंध, उपाययोजना कालनिर्धारित आराखडा तयार करावा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाण्याचा दर्जा, त्यातील प्रदूषित घटकांचे विश्लेषण करून अहवाल करावा. फ्लोरोसिसग्रस्तांची शिरगणती करून त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
११ जिल्हे, ११ वकील
लातूर, नांदेड, िहगोली, बीड, परभणी, जालना, यवतमाळ, चंद्रपूर, वाशिम, नागपूर, भंडारा, जळगाव या जिल्हय़ांतील भूजल पातळीतील फ्लोराइडचे अतिप्रमाण दातांच्या व हाडांच्या सांगाडय़ाचा फ्लोरोसिस वाढविण्यास कारणीभूत ठरत असल्याबाबत याचिकेत लक्ष वेधले. राज्यातील ११ वकिलांनी एकत्रितपणे फ्लोरोसिसग्रस्त लोकांच्या हक्कासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाद मागितली होती.