अटींमुळे साखर निर्यातीवर बंधने!

राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा गुंता साखर निर्यातीला अडसर ठरला असून, केंद्र सरकारने भरीव अनुदान देऊनही राज्यातून पुरेशी साखर निर्यात झालेली नाही. वाढत्या साखर साठय़ाने उद्योगाची चिंता वाढली असतानाच, एफआरपीनुसार उसाचे पैसे अदा करताना कारखान्यांना अडचणी येत आहेत.

केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी अनेक निर्णय घेऊन पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये साखर निर्यातीकरिता प्रति क्विंटल वाहतूक अनुदान देण्याचा निर्णय होता. साखर कारखान्यांवर निर्यातीचे बंधन घालण्यात आले. तसेच प्रत्येक कारखान्याला कोटा ठरवून देण्यात आला. सुमारे २५ ते ३० लाख टन देशातून साखर निर्यात होईल, असा अंदाज त्या वेळी करण्यात आला. मात्र राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यांना दिलेल्या मालतारण कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. केंद्र सरकारने साखरेला २९०० रुपये दर ठरवून दिला आहे. त्यापेक्षा कमी दरात साखर विकता येत नाही. हा दर ग्राह्य़ धरून साखरेचे मूल्यांकन बँकेने केले. त्यामुळे या दराच्या ८५ टक्के रक्कम मालतारण कर्ज म्हणून कारखान्याला राज्य सहकारी बँक व जिल्हा सहकारी बँकेने दिली. केंद्राने साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला तेव्हा डॉलरचा दर ७४ रुपये होता. तो ६९ रुपयांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे साखर निर्यात करताना अडचणी निर्माण झाल्या. निर्यातीचा दर रुपयामध्ये कमी मिळू लागला. त्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर जागतिक पातळीवर कमी झाले. त्यामुळे ब्राझिलने उसापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्याऐवजी साखरनिर्मिती कमी केली. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर या प्रमुख कारणामुळे घसरले. परिणामी साखर निर्यात करताना कारखान्यांना कमी दर मिळू लागला. आता निर्यातदार कारखान्यांवर दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर देतात. तसेच केंद्र सरकारकडून ११०० रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यामध्ये ८ रुपये ३२ पैसे ऊस उत्पादकासाठी, तर अडीच ते तीन रुपये वाहतूक अनुदान म्हणून असते. या अनुदानामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करणे परवडत होते. सध्या साखरेला २९०० ते २९५० रुपये खुल्या बाजारात दर मिळतो. साखर निर्यात करूनही हाच दर मिळणार होता. त्यामुळे साखरेचे साठे कमी होऊन बाजारात दरवाढ अपेक्षित होती. मात्र महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या तीन राज्यांत राज्य सहकारी बँका व जिल्हा सहकारी बँका यांच्यामुळे अडचणी उद्भवल्या.

सहकारी बँकांनी दिलेल्या मालतारण कर्जापेक्षा कमी रक्कम निर्यातीतून मिळत होती. सुमारे ७०० ते ९०० रुपयांचा फरक हा नंतर केंद्राकडून मिळणार होता. मात्र नियमाप्रमाणे आधी कर्जाची रक्कम भरल्याखेरीज साखर विक्रीला परवानगी देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या प्रश्नातून मार्ग काढणे अडचणीचे झाले होते. साखर कारखाने व राज्य सहकारी बँक यांच्यात वारंवार चर्चा झाल्या. ते गुऱ्हाळ सुरूच राहिले. त्यामुळे निर्यातीची मोठी संधी हुकली. आतापर्यंत देशातून तेरा लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील साखरेचा सुमारे सत्तर टक्के वाटा आहे. त्या राज्यातील साखर कारखान्यांकडे राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांचे कर्ज असल्याने त्यांना निर्यात करणे सोपे झाले आहे. महाराष्ट्र मात्र निर्यातीत पिछाडीवर गेला आहे.

देशात मागील वर्षी दोनशे लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. या वर्षी ३१५ लाख टन साखर उत्पादित होईल. मागील वर्षीचा १०० लाख टनाचा साठा शिल्लक आहे. पन्नास लाख टन साखर निर्यात झाली असती तर मोठा गुंता सुटला असता. आता राज्य सहकारी बँकेने अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी हंगामी कर्जाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचे आदेश जिल्हा सहकारी बँकांना मिळालेले नाहीत. राज्यातील साखरेचा साठा तब्बल ७५ लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे. चालू वर्षी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेचा शिलकी साठा ५३.३६ लाख मेट्रिक टन होता. मागील तीन महिन्यांत त्यात नवीन उत्पादनाची भर पडली. साखर विक्रीस थंड प्रतिसाद असल्याने दरमहा मिळणाऱ्या कोटय़ातील साखरेची विक्री होऊ  शकली नाही. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या काळात कोटय़ापैकी २४.८३ लाख टन साखरेची विक्री होऊ  शकली नाही.

राज्य बँकेच्या मालतारण कर्जाचा गुंता निर्माण झाल्याने साखर निर्यात होऊ  शकली नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या. राज्यात प्रथमच एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना द्यावयाचे पैसे थकले. सर्वच कारखान्यांपुढे पेच निर्माण झाला. आता हा गुंता सुटणार असून त्यामुळे साखर निर्यातीचा मार्ग खुला होईल.

– प्रकाश नाईकनवरे, कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय साखर कारखाना संघ

राज्य बँकेने दिलेले मालतारण कर्ज व साखर निर्यातदारांकडून मिळणारी रक्कम यात असंतुलन होते. तफावतीमुळे बँकेला तारण असलेले साखर पोती विकण्याची परवानगी देता आली नाही. तफावतीची रक्कम ही हंगामी कर्ज म्हणून दिल्यास हा पेच सुटेल. केंद्र सरकारकडून अनुदानाची रक्कम मिळाल्यानंतर त्यातून हंगामी कर्जाची परतफेड करता येईल. बँकेने या संदर्भात निर्णय करण्याची गरज आहे.

– भानुदास मुरकुटे, सहकारी क्षेत्रातील तज्ज्ञ

साखर कारखान्यांना दिलेल्या मालतारण कर्जाची परतफेड होत नसल्याने अडचणी आल्या. नगर जिल्ह्य़ातील अशोक, अगस्ती, संगमनेर, मुळा, कुकडी, ज्ञानेश्वर, काळे, श्रीगोंदा, संजीवनी आदी आठ कारखान्यांना जिल्हा बँकेने कर्ज दिले आहे. तफावतीच्या रकमेसंबंधी राज्य बँकेकडून धोरण घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी जिल्हा बँक करील. हा प्रश्न आर्थिक व प्रशासकीय नियमांचा आहे.

– रावसाहेब वर्पे, कार्यकारी संचालक, नगर जिल्हा सहकारी बँक