जगातील सर्वात गरीब देश म्हणून ओळखला जात असला, तरी ग्रामीण भागात दहा लाख लोकांनी सौर ऊर्जेचे उपकरण घरांवर बसवून घेतले असून, विकसनशील भारतावर केव्हाच मात केली आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या शोधासाठी भारत सरकारने स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती केल्यानंतरही भारताचे पाऊल पुढे पडलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर शेजारी बांगलादेशने सौर ऊर्जा वापरात क्रांती घडविली आहे. सौर ऊर्जा क्षेत्रातील नामांकित कंपनी ग्रामीण शक्ती दर दिवशी १ हजार सौर उपकरणे बांगलादेशातील ग्रामीण भागात बसवत असून, लवकरच हा आकडा २० लाखांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. छोटय़ाशा सौर उपकरणाने बांगलादेशमधील पारंपरिक ऊर्जास्रोतांपुढे कडवे आव्हान उभे केले असून, घरोघरी सौर उपकरणे लावली जात आहेत. सूर्याच्या ऊर्जेच्या सुयोग्य वापराचा वस्तुपाठ मांडून बांगलादेशच्या ग्रामीण जनतेने भारताच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे, अशी माहिती सातपुडा फाऊंडेशनचे संस्थापक व भारतातील सौर ऊर्जा प्रसारक किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. यातून बांगलादेशातील कोळसा, लाकूड आणि पर्यायाने जंगलांचा बचाव होत असून जगात जर्मनी आणि अमेरिकेने सौर ऊर्जा वापराची सुरुवात केल्यानंतर बांगलादेशात क्रांती घडली आहे. भारतात महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळसा आणि पाण्यावर अवलंबून आहेत. पृथ्वीवरील कोळसा, लाकडे आणि पाणी हे पारंपरिक ऊर्जास्रोत आता संपण्याच्या मार्गावर असल्याने सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेच्या वापराचे पर्याय शोधणे सुरू झाले आहे. बांगलादेशात ‘सोलर होम सिस्टीम’ला १० लाख ग्राहक मिळाले असून, संपूर्ण बांगलादेशात सौर ऊर्जेचा वापर सुरू होणार असल्याची चिन्हे आहेत. बांगलादेशच्या ग्रामीण भागाची ही कहाणी असली तरी आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही जगभरातील देशांना सौर ऊर्जा वापरावर जास्तीत जास्त भर देण्याचा आग्रह चालविला आहे. भारतात पारंपरिक ऊर्जास्रोतांना पर्याय शोधण्याचे काम स्वतंत्र अपारंपरिक ऊर्जास्रोत मंत्रालयाला सोपविण्यात आले आहे. गेल्यावेळी नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांच्याकडे मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार होता. मात्र त्यांच्या काळात आणि त्यानंतरच्या काळातही अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापरासाठी लोकांची मने वळविण्यात सरकारला यश आलेले नाही. अपारंपरिक ऊर्जा महागडी असते असा एक गैरसमज आहे. विकेंद्रित ऊर्जा म्हणजे वेळ, पैसा आणि प्रयत्न फुकट घालविणे, अशा भावनेत जगणाऱ्यांनी ऊर्जास्रोतांच्या नव्या पर्यायांना दाद दिलेली नाही. बांगलादेशच्या ग्रामीण भागाने हा समज खोडून काढला असून, काळाचे महत्त्व आणि गरज याची जाण ठेवून सौर उपकरणांचा वापर सुरू केला आहे. बिहार किंवा उत्तर प्रदेशमधील १० लाख घरांमध्ये सौर ऊर्जेची उपकरणे लावण्याची योजना होती, परंतु त्याला कोणीही दाद दिलेली नाही. या राज्यांची लोकसंख्या युरोपातील एखाद्या देशाच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी अधिक असल्याने पारंपरिक ऊर्जेचा वापर मोठय़ा प्रमाणात आहे. मात्र महाराष्ट्रासह अन्य प्रगत राज्यांनीही सौर ऊर्जेच्या वापराकडे दुर्लक्ष चालविले असून, काळाच्या कसोटीवर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. उलट या राज्यांकडे मोठी यंत्रणा असून बँकिंगचे ग्रामीण विस्ताराचे जाळे अधिक मजबूत आहे. महाराष्ट्रात त्यापेक्षाही अनुकूल परिस्थिती असताना सौर ऊर्जेच्या वापराची सवय लोकांना लावण्यात आलेली नाही. सौर ऊर्जेला स्थापित करण्यासाठी येणारा खर्च वरवर मोठा वाटत असला, तरी भविष्यात ही वेळ जगावर येणार आहे. त्यामुळे प्रगत देशांमध्ये पारंपरिक ऊर्जास्रोतांऐवजी सौर आणि पवन ऊर्जेच्या वापरासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणात प्रचार केला जात आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील सौर ऊर्जाक्रांतीचे स्वप्न साकार झाल्यास नित्याच्या वीज बिलांच्या भानगडी आणि वारंवार वीज खंडित होण्याची डोकेदुखी राहणार नाही. विदर्भात उन्हाळा अत्यंत कडक असतो, त्यामुळे सौर ऊर्जा अत्यंत सोप्या पद्धतीने साठविता येऊ शकते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेदरम्यान बोलताना महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेचा वापर गरजेचा झाला असल्याचे प्रतिपादन केले होते. विजेचे वाढते दर, दरातील तफावत आणि भारनियमन यामुळे लोक त्रस्त आहेत. कोळसा आणि पाण्याची महाभयंकर टंचाई जाणवू लागली असून औष्णिक वीज केंद्रांची अनेक युनिट्स टंचाईमुळे बंद करण्याची वेळ येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सौर ऊर्जेसाठी महाराष्ट्रात जागृती होणे आता काळाची गरज आहे. जेणे करून विदर्भातील जंगले वाचविता येतील, असे किशोर रिठे यांनी सांगितले.
