अहिल्यानगर :महसूल व वन विभागाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस व महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त महसूल विभागाच्या सेवा अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवण्याचा अभियानाचा उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सांगितले.
या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम युद्धपातळीवर राबवले जाणार आहेत, त्यातून नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांचे निराकरण होण्यास मदत होणार आहे. या ‘सेवा पंधरवडा’ अभियानाची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत केली जाणार आहे.पहिल्या टप्प्यात पाणंद रस्तेविषयक मोहीम (दि. १७ ते २२ सप्टेंबर) – या कालावधीत पाणंद व शिवार रस्त्यांना क्रमांक देणे, त्यांचे सर्वेक्षण करणे, गावाच्या नकाशावर चिन्हांकित करणे आणि पत्रकात नोंद नसलेल्या रस्त्यांची नोंद करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तसेच, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी संमतिपत्रे घेणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ‘रस्ता अदालत’ आयोजित केली जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वांसाठी घरे’ उपक्रम (दि. २३ ते २७ सप्टेंबर)- या टप्प्यात ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमासाठी पूरक कार्यवाही केली जाईल. यामध्ये घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने देणे, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमनुकूल करणे व अतिक्रमण नियमित केलेल्या तसेच जमीन वाटप झालेल्या लाभार्थ्यांना जमिनीचे पट्टे वाटप करणे यावर भर दिला जाईल.
तिसऱ्या टप्प्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम (दि. २८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर) – या अंतिम टप्प्यात जिल्हाधिकारी स्थानिक परिस्थिती व गरजा लक्षात घेऊन नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवतील. या अभियानात विधानसभा-विधान परिषद सदस्य, संसद सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना सहभागी करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अभियानामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मान केला जाईल. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी या अभियानाचे नियोजन करून, ते यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.महसूल विभागाप्रमाणेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी तसेच महापालिका, नगरपालिका, छावणी परिषद जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, महावितरण यांनी असे उपक्रम राबवून नागरिकांचे दैनंदिन व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत अशीही मागणी होत आहे.