संपादित जमीन परत करण्याची मागणी जेएनपीटीच्या धर्तीवर अलिबाग तालुक्यातील रेवस येथे व्यापारी बंदर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र प्रकल्प जागा संपादित करून पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटला असला तरी, प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प येणार नसेल तर संपादित केलेल्या जागा मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. रेवस पोर्ट लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून खारेपाट विभागातील रेवस येथे व्यापारी बंदर उभारण्यात येत आहे. यासाठी कंपनीने रामकोठा, बहिरीचा पाडा, माणकुळे, नारंगीखार, मांडवखार, फोपेरी, हाशिवरे, कावाडे, बेलपाडे, मिळखतखार, डावली रांजणखार येथील्१७७३ प्रकल्पग्रस्तांची ५४० हेक्टर जमीन २००७ मध्ये संपादित केली आहे. जमीन संपादित करताना पाच वर्षांच्या आत येथे प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र जवळपास ८ वर्षांचा कालावधी जाऊनही येथे प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. कंपनीला जमीन संपादित करण्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागाने सशर्त परवानगी दिली होती. यात जमीन संपादित केल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत प्रकल्प उभारण्याची अट घालण्यात आली होती. या ५ वर्षांच्या आत प्रकल्प उभारला गेला नाही. तर संपादित जागा मूळ मालकांना परत करण्यात यावी, असेही स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. भूसंपादन केल्यापासून आठ वर्षे गेली असली तरी रेवस पोर्ट लिमिटेड कंपनीने बंदराचे काम सुरू केलेले नाही. प्रकल्प येईल, कुटुंबातील लोकांना नोकऱ्या मिळतील, लहान-मोठे उद्योग सुरू होतील आणि आíथक सुबत्ता येईल या आशेपोटी शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या होत्या. पण प्रकल्प आला नाही आणि नोकऱ्याही मिळाल्या नाहीत. अशी गत या परिसरातील शेतकऱ्यांची झाली. त्यामुळे प्रकल्प येणार नसेल तर आमच्या जागा आम्हाला परत करा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. खारेपाट संघर्ष समितीने याबाबत राज्याच्या महसूल मंत्र्यांना एक निवेदनही सादर केले आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाहीला सुरुवात केली असून, कोकण विभागाचे महसूल उपायुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे चौकशी करून अहवाल मागविला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी एस.एस. सोनावणे यांच्यासोबत अहवाल प्राप्त होण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. रेवस पोर्ट लिमिटेड कंपनीने बंदर उभारण्यासाठी परिसरातील ५४० हेक्टर जागा संपादित केली आहे. मात्र पाच वर्षे उलटूनही कंपनीने येथे बंदर उभारले नाही. बंदर उभारल्यास रोजगार उपलब्ध होईल व परिसराचा विकास होईल हा विचार करून शेतकऱ्यांनी आपली जागा दिली. मात्र यापकी काहीही झालेले नाही. परिणामी येथील शेतकऱ्यांची जागाही गेली व रोजगारही मिळाला नाही. त्यामुळे प्रकल्प न उभारल्याने कंपनीने संपादित केलेली जागा मूळ मालकांना परत मिळालीच पाहिजे, असे मत खारेपाट संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
