Rohini Khadse on Vaishnavi Hagawane Death Case : पुण्यातील मावळ येथील वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणाची देशभर बरीच चर्चा झाली. माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरलं तेव्हा प्रकरणाशी संबंधित तपास व चौकशीसंदर्भातील बातम्या सातत्याने समोर येत होत्या. मात्र, आता हा तपास थंड पडल्याचं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी केलं आहे. तसेच त्यांनी सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे.
विधिमंडळाच्या महिला व बालहक्क समितीने वैष्णवी हगवणे मृत्यूप्रकरणाशी संबंधित चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात दिलेल्या सूचना गांभीर्याने घेत पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही. यासंदर्भात रोहिणी खडसे यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे.
“पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही”
रोहिणी खडसे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की “वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात पोलिसांकडून कारवाईची अपेक्षा असताना पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. असं मी म्हणत नाही तर आमदार मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने स्थापन केलेली समिती म्हणत आहे.”
“विधानसभेत शुक्रवारी (१८ जुलै) मोनिका राजळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यात म्हटलं आहे की जालिंदर सुपेकर आणि त्यांच्या कुटुंबावर कारवाई करावी आणि त्याची माहिती समितीला द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश समितीने गृह विभागाला दिले होते. मात्र, हा अहवाल विधानसभेत सादर होईपर्यंत कोणतीही माहिती समितीला दिली गेली नाही. तसेच सुपेकरांवर कारवाई झालेली नाही.”
“शासनाने किमान वैष्णवीच्या तान्ह्या बाळाचा तरी विचार करावा”
“अरे कुणाला मूर्ख बनवता? सध्या पोलीस सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत. असे असताना ‘आपल्याच’ माणसांवर ते का कारवाई करतील? मी आधीच म्हटले होते, प्रकरण ताजे असेपर्यंत आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवले जाईल, प्रकरण शांत झाले की आरोपींना व्हीआयपी ट्रिटमेंट दिली जाईल आणि तसंच घडतंय! शासनाला जनाची नाही तर मनाची असेल तर तर वैष्णवीच्या आत्म्याचा विचार करा, तिच्या तहान बाळाचा विचार करा?”
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जालिंदर सुपेकर यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचं समितीने म्हटलं आहे. मात्र त्यांची चौकशी झालेली नाही. हे प्रकरण आत्महत्येचे दिसत असले तरी पूर्णतः कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचार व हुंडाबळीचे असल्याचं मत देखील समितीने नोंदवलं आहे.
