सविस्तर : रोहित आर्याला न मिळालेले दोन कोटी गेले कुठे? शिक्षण व्यवस्थेतच मोठा घोळ?

शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्री स्वच्छ शाळा, सुंदर शाळा अभियानात स्वच्छ मॉनिटर उपक्रमासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली. एवढ्या मोठ्या रकमेची बाब असेल तर संस्थांकडून स्वारस्य पत्र मागवणे अपेक्षित असते. मात्र अशी कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. त्याचवेळी शिक्षणमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून शाळांमध्ये स्वखर्चाने अभियान राबवण्याचा दावा करणारा रोहित आर्या यानेही शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला नाही. समग्र शिक्षा अभियानात विविध उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतील काही रक्कम या उपक्रमासाठी देण्यात आली होती. आर्या याला आदल्या वर्षी ९ लाख ९० हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे आर्या याला रक्कम देण्यास शिक्षण विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.कागदोपत्री कोणत्याच संस्थेने पुढाकार न घेतल्याने तो निधी अखर्चित राहिला.

प्रकल्पासाठी दोन कोटी आवश्यक होते?

स्वच्छता दूत किंवा स्वच्छता मॉनिटर ही तशी प्राथमिक पातळीवरील संकल्पना. स्वच्छतेबाबत विद्यार्थ्यांकरवीजागृती करणे. इतर अनेक विषयांबाबत असे उपक्रम कोणताही गाजावाजा न करता शाळा कित्येक वर्षे करतात. या उपक्रमासाठी दोन कोटी रुपये खरचआवश्यक होते का असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.एरवी एक पत्रक शाळांना पाठवून अभियान राबवा, अहवाल पाठवा असा धोशा लावणाऱ्या शिक्षण विभागाला या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी इतक्या मोठ्या तरतूदीची गरज का भासली?

पात्र नसताना यंत्रणेत का?

आर्या याने मांडलेली संकल्पना स्तुत्य असली तरी कागदोपत्री काहीच पूर्तता नसताना रोहीत आर्या यंत्रणेचा भाग म्हणून शाळांपर्यंत पोहोचत होता. शाळांमध्ये बाहेरील संस्थांकडून कोणताही उपक्रम राबवायचा असल्यास त्यासाठी मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. ती देण्यापूर्वी यंत्रणांनी संस्थेची पूर्ण माहिती घेणेआवश्यक आहे. मात्र, या सगळ्याकडे व्यवस्थेचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. आर्या याने स्वच्छता मॉनिटर २०२४-२५ या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी कंपनीकडून शासनाच्यामान्यतेशिवाय परस्पर नोंदणी शुल्क आकारले. प्रत्येक शाळेकडून पाचशे रुपये घेण्यात येत होते. ही बाब उघडकीस आल्यावर अधिकाऱ्यांनी अप्सरा मिडीया एन्टरटेनमेन्ट नेटवर्क या संस्थेने स्वच्छता मॉनिटर या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी शाळांकडून जमा केलेली रक्कम शासकीय खात्यात जमा करावी. तसेच स्वच्छता मॉनिटर उपक्रमासाठी शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, असे हमीपत्र सादर करावे अशा सूचना दिल्या. त्यानंतर त्याने आंदोलन सुरू केल्यावर तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी त्याला वैयक्तिक पातळीवर त्याला काही रक्कम दिली. त्यांनी १५ लाख रुपये दिल्याचा दावा आर्याने गेल्या वर्षी केला होता.

व्यवस्थेचेच एन्काऊंटर

केवळ कल्पना चांगली आहे म्हणून नियम निकष बाजूला सारून त्याला जवळपास दहा लाख रुपये व्यवस्थेने दिले. अनेक नव्या कल्पना राबवणारे, मांडणारेकल्पक मेंदू लाखोंच्या संख्येने या राज्यात आहेत.दुसरीकडे कागदपत्रे असूनही आपल्या हक्कासाठीवर्षानुवर्षे मंत्रालयाचे उंबरे झिजवून जख्खड झालेलेहीअनेक आहेत. अशावेळी आर्याला पायघड्या घालूनयंत्रणेनेच फोफावण्यास जागा दिली. त्याचबरोबर आणखी एक प्रश्न या प्रकरणातून उभा राहतो तो शासकीय अभियाने, मोहिमा, प्रकल्प यांच्या वैधतेचा.कुणीतरी प्रस्ताव दिला, सुचवले म्हणून व्यवहार्यता, आवश्यकता न तपासता अभियाने आणि मोहिमाआखण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहे.

शासनाच्या अधिकृत प्रकल्पाचा भाग म्हणूनएखादे अभियान त्यात समाविष्ट केल्यास ते अभियान संकल्पनेच्या मालकाचे की शासनाचे? मग त्याप्रकल्पाची अंमलबजावणी नियमानुसार व्हावी की संकल्पना मांडणाऱ्याच्या सोयीने? या आणि अशामूलभूत अनेक बाबींचा विचार यंत्रणांना शिवतहीनसल्याने गेल्या काही वर्षांत खासगी संस्था, व्यक्ती, वेळप्रसंगी त्यांची अरेरावी अशा अनेक बाबी वाढल्याचेदिसते आहे. लोकसहभाच्या नावाखाली अनेक गोष्टीसांभाळून घेण्याचा, खपवून नेण्याचा पायंंडाच पडला आहे. अमूक एक संस्था किंवा व्यक्तीलाच काम देण्यातयावे म्हणून नेते, मंत्री यांच्याकडून बैठकांमध्येचालणाऱ्या धाकदपटशाहीच्या चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये रंगत असतात. मात्र, त्यावर प्रश्न विचारण्याची यंत्रणेची धमकही आटत चालली आहे. शासकीय यंत्रणेपेक्षा काहीच खासगी संस्था, बाजारबुणग्या म्हणाव्यात अशाव्यक्तींना मोठे करण्याचा सोस यांमुळे व्यवस्थाच बळीजाण्याच्या मार्गावर आहे.