महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारने आज विधीमंडळाचं एकदिवसीय अधिवेशन बोलावलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवलं जे सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केलं आहे. आता हे विधेयक विधान परिषदेत सादर केलं जाणार आहे. दरम्यान, यावर आता वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. एका बाजूला महायुतीमधील मंत्री आणि आमदार सरकारची पाठ थोपटत आहेत तर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले, राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही. हा केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारितल्या विषय आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनादेखील हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टीकणार नाही अशी भीती वाटते. त्यामुळे ते कुणबी जातप्रमाणपत्रासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर आणि आंदोलनावर ठाम आहेत.

दुसऱ्या बाजूला, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार यांनीदेखील या विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर होताच रोहित पवार यांनी विधीमंडळातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले. त्याचबरोबर त्यांनी एक भीती व्यक्त केली आहे. रोहित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे आणि सरकारचे आभार! मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करुया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात!

raj thackray mns latest news
मनसेच्या विश्वासार्हतेला उतरती कळा; बदलत्या भूमिकेमुळे पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांत संभ्रम
Meenakshi Shinde
आचारसंहितेच्या कालावधीत बचतगटांना आनंद आश्रमातून अनुदान वाटप ? शिवसेनेच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदेंविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
pankaja munde
मोले घातले लढाया: ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्र्यां’ची रवानगी दिल्लीत !
video of swabhimani shetkari sanghatana workers targeting cm eknath shinde viral on social media
मुख्यमंत्री शिंदे यांना उद्देशून परखड भाष्य करणारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा व्हिडिओ भलताच चर्चेत

रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून मराठा समाजाची २८% लोकसंख्या दाखवताना आरक्षण मात्र १०% देण्याचा निर्णय कुठल्या आधारावर झाला, हे स्पष्ट होत नाही. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणेही दुरुस्त केलेली दिसत नाहीत. एकदंरीतच निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा ठरू नये. असो! हे विधेयक टिकवण्यासाठी सरकारसह सवर्पक्षीय नेते प्रामाणिक प्रयत्न करतील, हा विश्वास आणि अपेक्षा आहे!

मनोज जरांगे यांना कसली भीती?

मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील या विधेयकाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. जरांगे पाटील म्हणाले, “आम्हाला आमच्या हक्काचं आरक्षण पाहिजे. आमच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने सगेसोयऱ्यांसंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सरकारने त्वरीत करावी.” मनोज जरांगे यांनी २१ फेब्रुवारी (बुधवार) दुपारी १२ वाजता मराठा समाजाची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. आंतरवाली सराटी येथे ही बैठक होईल. या बैठकीत मराठ्यांच्या आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाईल.