राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन गट पडल्यानंतर या दोन्ही गटांनी मूळ पक्षावर दावा केला तसेच याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली. निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता दिली. तसेच पक्षाचं अधिकृत घड्याळ हे चिन्हदेखील अजित पवार गटाला बहाल केलं. दुसऱ्या बाजूला शरद पवार गटाला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार' असं नाव देण्यात आलं. परंतु, हे नाव आगामी राज्यसभा निवडणुकीपुरतंच वापरता येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सोमवारी (१९ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, शरद पवार यांना त्यांच्या पक्षासाठी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार' हे नाव वापरण्याचा अधिकार देणारा निवडणूक आयोगाचा ७ फेब्रुवारीचा आदेश कायम राहील, असंही म्हटलं आहे. शरद पवार पक्षाच्या नवीन चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात आणि अर्ज केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत त्याची नोंद करणे आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, शरद पवार यांच्या पक्षाला निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नवीन नावात असलेल्या 'राष्ट्रवादी' या शब्दावरही अजित पवार गटाच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. परंतु, न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत शरद पवार गट हेच नाव वापरू शकतो, असं म्हटलं आहे. हे ही वाचा >> “आमच्यावर विषप्रयोग करून…”, पुतिन यांचा दाखला देत संजय राऊतांचा पंतप्रधान मोदींना टोला; म्हणाले, “प्रखर बोलणाऱ्यांविरुद्ध…” अजित पवार गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात केलेल्या युक्तीवादावर शरद पवार गटाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नवीन नावाबाबत अजित पवार गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो. अजित पवार गटाने न्यायालयात आमच्याविरोधात केलेला युक्तीवादही चुकीचा होता. त्यांचे वकील न्यायालयात म्हणत होते की, यांना पक्ष देऊ नका, चिन्हही देऊ नका. अजित पवार उद्या भाजपातच गेले तर त्यांचा अहंकार इतका वाढेल आणि ते म्हणतील की, जगण्यासाठी यांना ऑक्सिजन लागतोय तोही देऊ नका. अजित पवार गट न्यायालयात तशी शिफारसही करेल. आम्हाला संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवरही टाच आणण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून चालू आहे.
