‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाचा शेतीमाल हवाल्याला धक्का!

नोटा रद्द झाल्यानंतर शेतमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर ठप्प झाले. शेतमाल नियमनमुक्ती केल्यानंतर १५ दिवस परिणाम होऊन बाजार समितीच्या आवारातील व्यवहार विस्कळीत झाले होते. त्यानंतर आता दुसरा झटका बसला. मात्र त्यातून शेतकरी बँकिंग व्यवसायाच्या प्रक्रियेत येऊन रोखीचा व्यवहार कमी झाल्याचा लाभ त्याला मिळेल. त्यामुळे त्याची फसवणूक तर टळेलच पण जोखीम कमी होऊन कायद्याच्या प्रक्रियेत व्यवहार चालतील.  धान्य, कडधान्य, तेलबिया, फळे व भाजीपाला क्षेत्रातील जाणकारांना आता संधी आली आहे. त्याचा फायदा घेण्याकरिता बाजार समित्या, पणन विभाग, राज्य सरकार यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याकरिता शेतकरी संघटना व राजकीय नेतृत्वाने पाठपुरावा करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

राज्यात शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे रोखीने होतात. अनेकदा उधारीवर व विश्वासावर ते चालतात. हजारो कोटींच्या या व्यवहारात शिस्त नाही, बाजार समितीचा परवाना काढला की, कोणीही व्यापार सुरू करतो, आयकर विवरणपत्रे दाखल केलेली आहेत की, नाही तसेच त्याची आíथक क्षमता तपासली जात नाही. खेडा खरेदी करणारांवर तर कोणाचा लगामच नाही.  सुरुवातीला रोख पसे देतात, नंतर उधारी सुरू करतात. मग एक दिवस अचानक गायब होतात. अशा प्रकारची फसवणूक यंदा नगर जिल्’ाात आंध्र प्रदेशातील कांदा व्यापाऱ्यांनी केली आहे.  नाशिक जिल्’ाात द्राक्ष, डाळिंब, केळी या फळांच्या व्यापारात हे घडले आहे. कापूस, सोयाबिन, हरभरा या शेतमालाची साठेबाजी करून त्यातून अनेक लोक उखळ पांढरे करून घेतात. आता शेतमाल खरेदी करून तो प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत पोहचविण्याचे काम अनेक विक्रेते करतात. हजारो कोटींचा हा व्यवहार रोखीने होतो.  पशाच्या देवाणघेवाणीकरिता ते हवाला पद्धतीचा वापर करतात. हल्ली काही मल्टिस्टेट पतसंस्था या हवाला व्यवहारात कार्यरत आहेत. त्यामुळे गुजरातमधील कापूस व्यापारी सहजपणे एखाद्या खेडेगावातील कापूस खरेदी करणाऱ्या विक्रेत्याला सहजपणे पैसे पाठवितो. ग्रामीण भागातही हवाला व्यवहाराचे रॅकेट त्यामुळे कार्यरत आहे. कापूस व्यापारात त्याला डब्बा मार्केट तर सोयाबिन व्यापारात त्याला झिरो मार्केट असे म्हणतात. या व्यापारात खरेदी-विक्रीची पावती मिळत नाही, साध्या चिठ्ठीवर किंवा तोंडी पद्धतीने रोखीच्या व्यवहाराचे हिशेब केले जातात.  पण आता ते बँकेमार्फत झाल्यास हवाला तसेच सट्टा व्यवहार बंद पडतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

बँकेच्या माध्यमातून व्यापार चालल्यामुळे सट्टेबाजीला आळा बसून मध्यस्थ कमी होईल. कापसातील भेसळ थांबेल. अनिष्ट प्रथा बंद पडतील. निर्णय चांगला आहे. व्यापारात शिस्त येईल. शेतकरी हा मिलमालकांना थेट कापूस विकू शकेल.  – प्रदीप जैन, अध्यक्ष महाराष्ट्र कॉटन जिनिग मिल असोसिएशन

शेतमालाचे व्यवहार बँकेमार्फत सुरू झाल्याने त्यांची पत तयार होईल. शेतकऱ्याला आयकर लागू नाही. व्यवहार नोंदविले गेल्याने मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज तसेच प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी व्यापारी बँका व वित्त संस्थाकडून कर्ज मिळू शकेल. फसवणूक थांबेल. पावतीच्या व्यवहारामुळे वास्तव पुढे येईल.  – खासदार राजू शेट्टी</strong> अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

फसवणूक थांबेल

शेतमाल व्यापारात ब्लॅकचे व्यवहार बंद झाले तर शेतकऱ्यांना फायदा मिळू शकतो. खरोखर काळ्या पशावर बंधन आले तर नवा ट्रेण्ड येईल. सर्वच शेतकऱ्यांची बँक खाती आहेत. यापूर्वी काळा पसा पांढरा करण्यासाठी शेतमाल विक्रीच्या खोटय़ा पावत्या तयार केल्या जात. बँक व्यवहारामुळे त्याला आळा बसेल. पण त्याचे परिणाम काय होतात हे सरकारच्या पुढील धोरणावर अवलंबून आहे. त्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.  – रघुनाथ पाटील, अध्यक्ष शेतकरी संघटना

विक्रेत्यांचाही फायदाच होईल

शेतकरी मालाचे पसे रोखीने मागत असल्याने व्यापाऱ्यांनाही अडचणी येत. गावोगाव जाऊन माल खरेदी करताना शेतकरी व व्यापाऱ्यांत एक विश्वासाचे नाते तयार होते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनच्या प्रथा सुरू राहिल्या. आता बदलाला सामोरे जावेच लागेल. ऑनलाइन व्यवहाराचा सर्वानाच फायदा आहे. – योगेश गंगवाल, व्यापारी

सट्टेबाजीला आळा बसू शकेल 

शेतमालाची साठेबाजी केली जात होती. कमी भावात माल खरेदी करून तो तेजीत विकला जाई. कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असे. ऑनलाइन व्यवहार झाल्यास याला काही प्रमाणात आळा बसेल. ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी, उद्योग या साऱ्यांच्या हिताचे हे आहे. शेतकरी हा बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकारने आता संधीचा वापर करावा. करून घ्यावा.  – प्राध्यापक, बी.आर.आदिक, अर्थशात्राचे अभ्यासक