सत्ताधारी-विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप, धान्यवाटपाच्या आदेशाबाबतही वाद मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून पुराच्या विळख्यात अडकलेली हजारो कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन आला दिवस ढकलत असताना, पूरग्रस्तांच्या मदतीवरुन मात्र सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची राजकीय धुळवड सुरु झाली आहे. दोन दिवस पाण्याखाली बुडालेल्या घरांतील कुटुंबांना मोफत धान्य देण्याच्या शासन आदेशावरुन वादंग माजला आहे, तर, आधीच्या सरकारच्या आदेशाचे दाखले देत विरोधकांच्या आरोपाचे खंडन करण्यासाठी युती सरकारमधील काही मंत्री पुढे सरसावले आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्य़ात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे हाहाकार उडाला आहे. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील अनेक गावे पुराच्या विळख्यात अडकली आहेत. काही हजार कुटुंबे बेघर झाली आहेत. त्यांना शाळा, धर्मशाळा व अन्य ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. त्यांच्यापर्यंत अन्न, पाणी, औषधे पुरेशी व वेळेवर मिळत नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागातील पूरग्रस्तांना तातडीने सर्व प्रकारची मदत करण्यात सरकार अपयशी ठरले असताना दुसरीकडे या पूरग्रस्तांची सरकारने क्रूर थट्टा केली आहे. सरकारी मदत मिळविण्यासाठी दोन दिवस पाण्याखाली राहणे बंधनकारक आहे का, असा सवाल करीत, असा आदेश काढून सरकारने पूरग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी पूरग्रस्त भागाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. मुळात ही मदत घरगुती नुकसान झालेल्यांसाठीच आहे. परंतु पुराच्या तडाख्यात छोटे व्यापारी, दुकानदार, यांचेही मोठे नुकसान झालेले आहे, त्यांनाही मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्याचे मंत्री पूरग्रस्तांची मदत करण्यासाठी आले आहेत का पूरपर्यटनाला, असा सवाल करीत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या कार्यपद्धतीवर वडेट्टीवार यांनी टीका केली. एकीकडे राज्यात पूरपरिस्थिती असतांना मुख्यमंत्री महाजनादेश यात्रेतून मतांची भीक मागण्यात व्यस्त होते. जर मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्याशी संपर्क करून अलमट्टी धरणातील पाणी सोडण्याची विनंती केली असती तर पूरपरिस्थिती एवढी भयंकर झाली नसती, असे प्रदेश काँग्रेसचे प्रचारप्रमुख नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने विरोधी पक्षांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री अ‍ॅड. अशिष शेलार पुढे सरसावले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सात दिवस एखादे क्षेत्र पाण्याखाली बुडत गेल्यानंतर मदत करण्याचा ३० जानेवारी २०१४ रोजी आदेश काढला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधत विरोधी नेत्यांच्या आरोपाचे खंडन केले. जनताच धडा शिकवेल! भाजप सरकार आपत्ती व्यवस्तापन करीत नाही तर, आपत्ती पर्यटन करीत आहे, अशी टीका मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ते सेल्फी काढण्यात व्यस्त दिसतात, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला. अशा गंभीर संकटकाळाही संवेदनशील नसलेल्या भाजप सरकारला आता जनताच धडा शिकवेल इसा इशारा त्यांनी दिला. सरकारी आदेश म्हणतो.. : अतिवृष्टी व पुरासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास, त्यामुळे निराधार होणाऱ्या कुटुंबांना १० किले गहू व १० दिलो तांदूळ मोफत देण्याचा आदेश राज्य शासनाने ७ जुलै रोजी काढला आहे. त्यावरुन विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे.
