राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या अनुषंगाने तत्कालीन सरकारने नागपूर येथील समता प्रतिष्ठानच्या मार्फत आयोजित केलेल्या उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे लेखा परीक्षण अहवालात उघड झाले. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कॅगकडे यासंदर्भातील काही माहिती जाणीवपूर्वक लपवल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यानुसार समता प्रतिष्ठानच्या या आर्थिक गैव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना केली. आमदार सुनील प्रभू, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले होते. मागील सरकारच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या निमित्त विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी मार्फत नागपूर येथील समता प्रतिष्ठान या संस्थेची नेमणूक करत, त्या संस्थेस १६ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला होता. या निधीचा अपव्यय करत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ‘बार्टी’चे समता प्रतिष्ठान चौकशीच्या फेऱ्यात सदर उपक्रमाचा आर्थिक लेखा परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातून पावत्याशिवाय व संचालक मंडळाच्या परवानगी शिवाय निधी खर्च केल्याच्या अनेक गैरबाबी उघड झाल्या. धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर, २०२० मध्ये याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, बार्टीचे महासंचालक व समाज कल्याण आयुक्त अशी त्रिसदस्यीय समिती सदर गैर व्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आली होती, या समितीने प्रत्यक्ष नागपूर येथे जाऊन चौकशी केली असता, काही तत्कालीन अधिकारी व त्यांचे राजकीय हितसंबंध यांनी मिळून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट झाले; असेही धनंजय मुंडे पुढे बोलताना म्हणाले. संबंधित अधिकारी यांचे राजकीय हितसंबंध शोधावेत व त्यांच्यावर देखील कार्यवाही व्हावी - दरम्यान सदर आर्थिक लेखा परीक्षणामध्ये अनेक गैरव्यवहार सुस्पष्ट दिसत आहेत. असे असताना देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही माहिती कॅग कडे पाठविण्यापासून लपवली. याबाबतचा प्रश्न उपस्थित होताच धनंजय मुंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे सभागृहाच्या पटलावर ठेऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे जाहीर केले. तसेच संबंधित अधिकारी यांचे राजकीय हितसंबंध शोधावेत व त्यांच्यावर देखील कार्यवाही व्हावी, असा टोलाही विरोधकांना लगावला. आर्थिक लेखा परिक्षणामधील गंभीर बाबी कॅग पासून लपवल्याचे कॅगनेही त्यांच्या अहवालात नमूद केल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. या आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी जलद गतीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल देखील सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीच्या सामाजिक उपक्रमांमध्ये ज्यांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात येईल असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. तसेच, आज जे निलंबित केले त्यांच्या वरिष्ठांचा या गैरव्यवहारात काय सहभाग आहे? त्याचीही चौकशी करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल असे देखील धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले आहे.
