– सुहास गुर्जर
मी पूर या विषयातील तज्ञ नव्हे. मी मूलत: मेकॅनिकल इंजिनियर असलो तरी काही कारणाने १९८८ पासून इंजीनियरिंगच्या द्रव प्रवाह (Fluid Mechanics) या विषयात काम करत आहे. ते करताना मला त्या संबंधीच्या गणितातही काम करावे लागले आणि तीच गणिते मी या पुराचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरण्याचा काहीसा प्रयत्न केला. अर्थात ही गणिते अचूक करता येणे शक्य नाही, परंतु ढोबळ गणिते करून काही निष्कर्ष काढण्याचा मी प्रयत्न केला आहे.
शिवाय मी मूळचा सांगलीकरच असल्याने मला सांगली आणि सभोवतालच्या नदीची बऱ्यापैकी माहिती आहे. १९७५ साली मी उगम ते समुद्र अशा कृष्णा मोहिमेचे संपूर्ण आयोजन केल्याने एकूणच कृष्णेची मला बऱ्यापैकी माहिती आहे. शिवाय २०१९ सालच्या पुरानंतर या पुराचे विश्लेषण, कारणमीमांसा करण्यासाठी नेमलेल्या वडनेरे समितीचा अहवाल मी वाचला आहे.
आता मी माझ्या अभ्यासाचे आणि मतांचे विश्लेषण पुढे मांडतो. नेमेची येतो पावसाळा तसे आता नेमेची येतो सांगलीला महापूर अशी नवी म्हण पडायची वेळ आली आहे. गेल्या ५० वर्षात सांगलीत एकूण पाच वेळा महापूर आल्याच्या नोंदी आहेत. १९७६, १९८९, २००५, २०१९ आणि २०२१. यातील सर्वाधिक पुराची पातळी बहुधा २०१९ साली होती.
आता ही पातळी सांगलीत कशी मोजतात हे अगदी थोडक्यात. सांगलीच्या आयर्वीन पुलाच्या सरकारी घाटाच्या जवळील एका खांबावर फुटांचे आकडे रंगवलेले आहेत. त्याचा शून्य कुठे आहे मला कल्पना नाही. पण बहुधा तो पूल बांधला तेव्हा म्हणजे सुमारे १०० वर्षांपूर्वी जिथे नदीतळ होता तेथे असावा. आता नदीतळ कुठे आहे, किती वर आला आहे (गाळ साचल्याने) यांची मला कल्पना नाही.
साधारण ४५ फुट पाणी आले की टिळक स्मारक मंदिरच्या समोरील रस्त्यावर किंवा नदी पात्राच्या शेजारीच असलेल्या बैल/ वैरण बाजाराच्या खड्ड्याच्या आणि नदीच्या मध्ये असलेल्या रस्त्यावर पाणी येते. त्याहून अधिक झाले तर हरभट रोड आणि अन्य भागात पाण्याची पातळी वाढू लागते. किंबहुना ड्रेनेजच्या पाईप मधून पाणी मागे येऊन ४५ फूट पातळीवरच मारुती मंदिर भागात रस्त्यावर पाणी येऊ लागले. मारुती रोड परिसरात होड्या असणे हे सांगलीकरांना नवी गोष्ट नाही. यावर पाणी चढले की त्याला धोक्याची पातळी ओलांडली असे म्हटले जाते. असे पूर मी माझ्या लहानपणी पाहिलेले आहेत. आज इतिहास शोधताना १९६१ सालाच्या पुराची नोंद दिसत नाही. परंतु त्या वर्षी नदीचे पाणी राजवाड्यात माझ्या घरापर्यंत आलेले होते. हे अंतर सुमारे दीड किलोमीटर आहे.
या आकड्यांच्या तुलनेत २०१९ साली नदीच्या पाण्याने ५७ फुटाच्या आकड्याला स्पर्श केला होता. म्हणजे धोक्याच्या पातळीच्या १२ फूट वरून पाणी वहात होते. म्हणजे हे किती गंभीर होते हे आपल्या लक्षात येईल. मारुती रोडवरील बहुतांश दुकानांचे तळमजले पाण्याखाली गेले होते, तर मारुती मंदिराच्या समोर असलेल्या शिवाजीच्या पुतळ्याचा चबुतरा पूर्ण पाण्याखाली होता. २०२१ साली ही पातळी ५२ फूट होती.
याच काळात सांगलीत सांगली पूर नियंत्रण नागरी कृती समिती या नावाची एक संघटना उभी राहिली, त्यात मीही काही काळ सदस्य होतो. त्या काळात पुराची कारणे काय काय असू शकतात याचा मीही अभ्यास करायचा प्रयत्न केला. परंतु आलमट्टी हे धरण या पुराला कारणीभूत आहे का या विषयावर मतभेद झाल्यामुळे मला या समितीतून डच्चू देण्यात आला.
आता पूर येण्याच्या कारणांच्या एकेका मुद्यांवर…
१. कित्येकांच्या मते आलमट्टी धरण होण्याआधी पूर येत नसत. ते झाल्यानंतर पूर यायला सुरवात झाली कारण आलमट्टीचे साठवलेले पाणी थेट सांगली शहरात आणि सांगली ते आलमट्टी या सर्व भागात येते:
आलमट्टी धरणाचे बांधकाम १९७५ सालाच्या आसपास सुरू झाले आणि २००५ साली पूर्ण झाले. माझ्याकडे या धरणाच्या बांधकामाची छायाचित्रे आहेत. यात मला एक उत्सुकता आहे. सांगली आणि आलमट्टी धरण या दरम्यान हिप्परगी या नावाचे एक धरण आहे (बंधाराही म्हणू शकतो).
सांगलीची समुद्र सपाटीपासून उंची आहे ५४९ मीटर. हिप्परगी धरणाची उंची आहे ५३१.४ मीटर आणि आलमट्टी धरणाची सध्याची उंची आहे ५१९.६ मीटर. न्यायालयाने ही उंची ५२५ मीटरपर्यंत वाढवायला परवानगी दिली आहे, परंतु वादामुळे ती अजून वाढवलेली नाही. ती ५२५ मीटर आहे असे आपण समजू.
आता अत्यंत साधे तर्कशास्त्र सांगते की आलमट्टी धरणाची उंची ५२५ मीटर असेल तर पाण्याची सर्वाधिक उंची ५२५ मीटरच होऊ शकणार. हे पाणी सांगलीपर्यंत पसरणार असेल, तर हिप्परगी धरण या पाण्याखाली जायला हवे. तसे ते जाते का? मग सांगलीच्या पुराला आलमट्टी धरणाला जबाबदार कसे धरता येईल. दोषच द्यायचा असेल तर तो हिप्परगी धरणाला द्यावा लागेल. वडनेरे समितीनेही स्पष्ट शब्दांत हेच मत मांडले आहे आणि या पुराचा आणि आलमट्टी किंवा हिप्परगी धरणाचा काही संबंध नाही असे म्हटले आहे.
२. आलमट्टी धरण झाल्यापासून नंतर महापूर सुरू झाले, असे एका मुद्द्याला धरून विचार करत बसलो तर आपली फसगत होईल. यासाठी आलमट्टी धरण ज्या काळात झाले त्याच काळात अन्य काय काय बदल झाले हे ही पहावे लागेल. मी सांगलीत १९८८ पर्यंत रहात होतो. तेव्हा ते एक छोटे गाव होते. हरीपूर रस्ता आणि मिरज रस्ता या भागात मोठी बांधकामे सुरू झालेली नव्हती. ती त्यानंतर सुरू झाली. शहरीकरणाच्या आधुनिक मागणीमध्ये सांगली शहरातील विविध नाल्यांचा बळी गेला. कित्येक जण म्हणतात की अनधिकृत बांधकामांमुळे असे झाले. माझा मूलभूत प्रश्न आहे की अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामे यात नक्की फरक काय? महापालिकेच्या परवानगीने बांधलेली ती अधिकृत आणि परवानगी न घेता बांधलेली ती अनधिकृत इतकाच फरक ना? मग परवानगी देताना महापालिकेने कोणते निकष विचारात घेतलेले असतात? नदीचे पाणी कोठे येईल, कोठे पसरू शकते, कोठे पसरू द्यावे याचा यात विचार असतो का? असा विचार असता तर २०१९ च्या महापूरात खुद्द महापालिका आयुक्तांचा अधिकृत बंगला (महापालिकेच्या मालकीचा) नदीच्या पाण्याखाली का गेला. तेथे थोडे थोडके पाणी नव्हते, आयुक्तांना बंगला सोडून अन्यत्र हलावे लागले होते. कारण हा बंगलाच पूर्वीचा एक नाला बुजवून बांधलेला होता.
कधीकाळी पूर आल्यावर पाणी ज्या छोट्या मोठ्या नाल्यात पसरत असे, ते सारे नालेच आता बुजवून टाकले आहेत, मग पाणी पसरणार कुठे? मग ते अर्थात सपाट जागा सापडेल तिकडे म्हणजे अस्ता व्यस्त शहरात पसरू लागले. कधीकाळी हरीपूर रस्त्यावर झाडांशिवाय काही नव्हते, सारी शेती होती. तेव्हा तिकडे पसरणारे पाणी कुणाच्या लक्षातही येत नसे. आता तिथे वस्ती झाली, बंगले झाले. बंगल्याचे तळमजले पाण्याखाली जायला लागले, तेव्हा संकट आल्यासारखे वाटू लागले. कदाचित पूर्वीही महापुरात इतकेच पाणी येत होते. वडनेरे समितीने या कारणाचाही उल्लेख केला आहे.
३. नदीत व धरणात साठलेला गाळ हे एक कारण असू शकते. ते किती परिणामकारक आहे हे मला माहीत नाही. पण दर वर्षी विसर्जन केले जाणारे गणपती, वरून वहात येणारा गाळ यामुळे नदीची, पात्रांची पाणी जमिनीत मुरवून घेण्याची क्षमता नक्की कमी झालेली असणार. याचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. धरणात साठलेल्या गाळामुळेही जे पाणी अन्यथा जमिनीत मुरले असते ते न मुरल्याने सहाजिकच पुढेच वहात जाणार, हे ही एक कारण असू शकते. शिवाय या गाळामुळे धरणाची पाणी साठवण्याची (म्हणजेच रोखून धरण्याची) क्षमताच कमी झाल्याने पुरात आणखी वाढ होणे साहजिक आहे.
४. नदीच्या पात्रांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता: सध्या नदी पात्राची सांगलीच्या पुलापाशी रुंदी साधारण १७० मीटर आहे. येथे सांगली ते हिप्परगी धरण पूर्ण भरलेले असताना तेथील पाण्याची उंची आणि सांगलीतील पाण्याची उंची यातील फरक दोन्हीच्या असलेल्या उतारात समान आहे असे मानले तर जो पाण्याचा उतार येतो, तो गणितात घेऊन जर या पात्रातून (क्रॉस सेक्शन) किती पाणी वाहू शकेल यांचे गणित मांडले तर असे लक्षात येईल की २०१९ तसेच २०२१ मध्ये ज्या गतीने पाण्याची मात्रा (TMC) वहात होती त्या प्रमाणासाठी पाण्याची खोली धोक्याच्या पातळीपेक्षा म्हणजे ४५ फुटांपेक्षा जास्त येते. याचा अर्थ ज्या गतीने (प्रमाणात) या दोन वर्षात सर्वाधिक पाणी वहात होते, त्याला १७० मीटर गुणिले १४ मीटर एवढे पात्र (क्रॉस सेक्शन) पुरेसे नव्हते. अर्थात या उंचीपेक्षा जास्त उंचीपर्यंत पाणी आले. हे कारणही वडनेरे समितीने आपल्या अहवालात दिले आहे.
माझ्या गणितानुसार १,०८,००० क्युसेक पाणी वहात असताना सांगलीत नदीचे पात्र पूर्ण भरेल आणि पाणी धोक्याच्या पातळीला म्हणजे ४५ फुटांवर येईल. तर १,३७,००० क्युसेक पाणी वाहण्यासाठी नदी पात्राची खोली ५२ फूट हवी. किंवा नदी पात्राची खोली ४५ फूटच असेल तर पात्र २१० मीटर रूंद हवे.
५. आता हे पाणी इतक्या प्रमाणात का आले याचा विचार करू. केंद्रीय जल आयोगाने कोयना धरणात कोणत्या तारखेला किती उंचीपर्यंत पाणी साठवावे यांचे काही नियम घालून दिलेले आहेत. त्यानुसार धरणात कोणत्या तारखेला किती पाणी असावे यांचे घालून दिलेले नियम या प्रमाणे आहेत:
३ मे: १० % किंवा त्याहून कमी.
३१ जुलै: ५०% किंवा त्याहून कमी.
३१ ऑगस्ट: ७५% किंवा त्याहून कमी.
याचा उद्देश असा की त्या त्या तारखांनंतर मोठा पाऊस झाला तर धरणात ते पाणी सामावून घेण्याची ताकद हवी. हे आकडे गेल्या कित्येक दशकांच्या पावसाच्या प्रमाणाच्या अनुभवातून ठरवलेले आहेत.
यानुसार २०१९ साली धरणात साठवलेल्या पाण्याची ३१ जुलै २०१९ ची पातळी १००% (कोयना धरणाची पाण्याची सर्वाधिक पातळी ६५९.४ मीटर आहे (१०५ TMC), आणि ३१ जुलै २०१९ रोजी पाण्याची प्रत्यक्ष पातळी ६५८.५५ मीटर/ होती) होती आणि सांगली कोल्हापूरचा सर्वात मोठा पूर ५ ते ८ ऑगस्ट दरम्यान आला. माझी माहिती बरोबर असेल तर या दिवशी एक लाख ३६ हजार ७७५ क्युसेक या गतीने सांगलीच्या पात्रातून पाणी वहात होते, आणि धोक्याच्या पातळीला पाणी आलेले असताना ९७,८४७ क्युसेक इतके पाणी असते. म्हणजे धोक्याच्या पातळीच्या दीड पट पाणी त्या वेळी वहात होते. (वाहण्याचा प्रयत्न करत होते) याचा स्पष्ट अर्थ आहे की जुलै अखेर जो प्रचंड पाऊस झाला तो अडवून धरण्याची धरणाची शक्ती संपलेली होती. उलट या काळात धरण पूर्ण भरलेले असल्याने त्यात वरून येणारे सारे पाणी खाली जात होते, आणि खालील भागातही प्रचंड पाऊस सुरूच होता.
आपण मान्य करू की ही पातळी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात फार मोठा पाऊस झाल्याने भराभर वाढली. परंतु २५ जुलै रोजीच धरण ५७% भरलेले होते (५३ TMC). म्हणजे जेवढे कमाल पाणी ३१ जुलै रोजी असणे अपेक्षित होते त्याहून जास्त पाणी २५ जुलैच्या आधीच धरणात भरलेले होते. कदाचित २० जुलै रोजीच धरणात ५०% हून अधिक साठा झालेला होता. हे नियम पाळले असते तर कदाचित हा पूर आला नसता किंवा इतका गंभीर झाला नसता.
हे नियम पाळले का जात नाहीत? तर नंतर पाऊस कमी पडला तर दुष्काळी स्थिती येईल, वीज उत्पादनावर परिणाम होईल ही भीती त्यामागे असते. अगदी या वर्षीही (१० जुलै २०१५) धरणात ७१ TMC म्हणजे ७१ टक्के पाणी भरलेले होते आणि हा लेख लिहित असताना (२६ जुलै रोजी) धरण साठा ७९ टक्के होता. त्या नंतर मोठा पाऊस झाला तर पूर नियंत्रण कसे करणार याचा विचारच नव्हता.
आज (२६ जुलै रोजी) एका बातमीनुसार ११,४०० तर दुसऱ्या बातमीनुसार २०,९०० क्युसेक या गतीने पाणी सोडले जात आहे. म्हणजे आजही या जास्त गतीने पाणी सोडून ३१ जुलै रोजी धरणातील पाणी साठा ५० टक्के करणे शक्य आहे, ते केले जात आहे का? ३१ तारखेला हा साठा ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आणला जाणार आहे का?
याच बरोबर कृष्णा खोऱ्यात अक्षरश: शेकडो कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. त्यात लाकडी फळ्यांनी पाणी अडवले जाते. त्या फळ्या स्थानिक पातळीवर काढल्या घातल्या जातात. त्याही संपूर्ण पावसाळा संपल्यानंतर घालणे अपेक्षित असते. पावसाळ्यांनंतरच्या छोट्या छोट्या सरींनीसुद्धा ही छोटी धरणे भरली जाऊ शकतात. या फळ्या ऐन पावसाळ्यात घातल्या तर त्यावरील भागात पाणी साठते (जे नंतरही होणे शक्य असते). परंतु त्या फळ्या पावसाळ्यातच घातल्या तर मुख्य नदीला आलेल्या पुराचे पाणी या बंधाऱ्यांच्या वरील भागात पसरायला अडथळा येतो आणि बंधाऱ्यांच्या खालील भागात पुराचे प्रमाण आणखी वाढते.
६. नवे पूल आणि नवे रस्ते: लोकांच्या सोयीसाठी नवे रस्ते लागतात, नवे पूल बांधावे लागतात हे मान्य. पण या मुळे पाणी वाहायला अडथळा होतो, याचा पुरेसा विचार होतो का? आयर्वीन पूल जुना झाला म्हणून नव्या पूलाची गरज होती हे मान्य. परंतु आधी एक सांगली बायपास नावाचा माधवनगर रस्त्याला जाऊन मिळणारा रस्ता आणि त्यावर एक पूल बांधून झाला होता, जो वापरात आहे. आणि आता आयर्वीन पुलाला चिकटून नवा दूसरा पूल बांधला गेला आहे. (या दोन पुलात फक्त एक किलोमीटर अंतर आहे) आता या दोन पुलांच्या खांबांचा, आणि मूळ आयर्वीन पुलाच्या खांबांचा पाण्याला अडथळा होणार आहे. हरीपूर येथे नवा पूल बांधला गेला आहे. (बहुधा कोथळी ला जोडणारा), या पुलाच्या खांबांचा पाण्याला अडथळा होणार आहे. उदगाव ते मीरज असा सुंदर रस्ता झाला आहे. हा रस्ता नदीला समांतर आहे. पण हा रस्ता आहे की धरण आहे असा प्रश्न पडतो. या रस्त्यामुळे नदीचे पाणी आसमंतात पसरायला मोठा अडथळा होणार आहे.
७. हरीपूरनंतर थोड्याच अंतरावर वारणा नदी कृष्णा नदीला मिळते. तिचा प्रवाह कृष्णा नदीच्या वाहण्याच्या दिशेला जवळजवळ काटकोनात आहे. त्यामुळे ती कृष्णेच्या पाण्याला वाहायला विरोध करते आणि शिवाय वारणेचे पाणी कृष्णा नदीत सहजपणे मिसळू शकत नाही आणि मागे पसरते.
८. कृष्णा नदीला जागोजागी बरीच वळणे आहेत. उदाहरणार्थ सांगलीत मडे घाटापाशी नदी उजवीकडे वळते, तेथून हरीपूर मार्गे १८० अंश फिरून ती उदगाव/अंकली पाशी येते. कुरूंदवाड गावाभोवती नदीचा विळखा आहे. कोल्हापूरही पंचगंगा नदीच्या अशाच १८० अंश वळणात वसले आहे.
अशा वळणावर पाणी सहजपणे वळत नाही. ते सरळ जाण्याचा प्रयत्न करते. पूर नसताना ते समोरच्या जमिनीची झीज करत रहाते आणि पुराच्या वेळी पाणी सरळ जाण्याचा प्रयत्न करते, म्हणून समोरच्या वस्तीत पसरते. हरीपूर रस्त्यावर पाणी येण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. या कारणाचाही वडनेरे समिती अहवालात उल्लेख आहे.
आता या साऱ्या प्रश्नांवर उपाय काय?
१. एक तर केंद्रीय जल आयोगाने घालून दिलेले नियम तंतोतंत पाळणे.
२. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या फळ्या घालण्याचे नियमही तंतोतंत पाळणे.
३. पुरात पाणी कुठे कुठे पसरत असे ते सारे नाले पुनर्जीवित करणे. प्रसंगी त्यासाठी त्यात उभी केलेली बांधकामे शक्य तितकी पाडून ते मोकळे करणे. तसे शक्य नसेल तर नव्या जमिनी सरकारने शेतकर्यांकडून विकत घेऊन पाणी पसरण्यासाठी नव्या जागा निर्माण करणे. शक्य असेल तिथे नदीची रुंदी वाढवणे.
४. नद्या नांगरून, गाळ काढून त्यांची पाणी मुरण्याची क्षमता वाढवणे. कोकणात साखरपा येथे असा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
५. धरणातील गाळ काढून पावसात तो परत तेथेच येणार नाही अशा दूरवर टाकणे.
६. कृष्णेचे पाणी अन्य खोऱ्यात (भीमा नदीचा असा विचार चालू आहे, पण कोणत्या तरी कायदेशीर अडचणीत तो अडकला आहे). हा प्रकल्प केला तरी फार तर १०००० क्युसेक इतकेच पाणी तिकडे वळवता येणार आहे. म्हणजे यानेही प्रश्न सुटणार नाही, काहीसा सौम्य होईल.
७. कृष्णा नदीला बऱ्याच ठिकाणी अत्यंत बाकदार वळणे आहेत. अशा ठिकाणी तात्पुरता सरळ पात्र मार्ग निर्माण करून पाणी सरळ जाईल अशी व्यवस्था करणे. जर मडे घाट ते उदगाव असा पावसाळ्यात वापरण्याचा एक सरळ पात्र मार्ग बनवला तर पाणी सहजपणे सरळ पुढे वहात जाईल.
८. वारणा नदीच्या प्रवाहाची दिशा ती जिथे कृष्णा नदीला मिळते त्या भागात बदलून कृष्णेच्या प्रवाहाच्या दिशेत करावी.
९. सांगलीतील मडे घाटा जवळचा छोटा बंधारा काढून टाकावा. या बंधाऱ्याने सांगलीत पाणी फुगवटा होतो. साधारण १५ फुट पाणी आले की हा बंधारा पाण्यात बुडतो आणि प्रवाहाला अडथळा करतो.
आता या प्रस्तावाला माझे पर्यावरण प्रेमी मित्रही विरोध करतील. परंतु असे आउट ऑफ बॉक्स विचार करून ऑस्ट्रीया सरकारने डेन्यूब नदीचा विएना शहरातील पुर थांबवला. तेथे चक्क १० किलोमीटर लांबीत नदीची रुंदी दुप्पट केली आणि या दोन पात्रांच्या मध्ये पर्यटन योग्य सुंदर बेट बनवले.
१०. नवे पूल बांधताना पुलाच्या खांबांचा पाण्याला अडथळा होणार नाही असे बांधणे. कदाचित जास्त खर्चिक आणि दोन खांबांतील अंतर जास्त असलेले किंवा अगदी वायर रोप वापरून अधांतरी पूल बांधणे योग्य ठरेल. पूल आणि रस्ते बांधताना याचा खास विचार आवश्यक आहे. शिवाय पुलाचे चुकीचे बांधकाम सुद्धा पुरास कारणीभूत होऊ शकते. उदाहरणार्थ हरीपूरहून कोथळी ला जोडणाऱ्या पुलाच्या खांबांच्या खाली किती मोठे सीमेंटचे ठोकळे केले आहेत ते सोबत च्या फोटोत पहा. पुलाचे डिझाइन करताना इतका साधा विचारही का केला जात नाही?
११. जी बांधकामे अनधिकृत असतील ती सरसकट नामशेष करावीत. आणि या पुढे नव्या बांधकामांना परवानगी देताना पुराचे पाणी कोठे कसे पसरते याचा विचार करून परवानग्या द्याव्यात. यासाठी परवानगी देण्याच्या समितीत त्या विषयातील तज्ञाचा सहभाग असावा.
सोबत या नदीला पावसाळ्या पुरता पर्यायी पात्र मार्ग कसा काढता येईल यांचे नकाशा जोडला आहे. त्यात सांगली ते हरीपूर या भागात कसे पर्यायी पात्र काढता येईल (सुदैवाने अद्याप या भागात फार वस्ती नाहीये) शिवाय वारणा नदीचे पात्रही कसे बदलावे हे दाखवले आहे.
अर्थात हे मार्ग नक्कीच खर्चिक आहेत. परंतु २०१९ साली सांगलीत सुमारे २००० कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. जीवितहानी किती झाली ती निराळीच. शिवाय असे काही उपाय केले नाहीत तर भविष्यात आणखी किती नुकसान होईल यांची तर काहीच मोजदाद नाही.
असे उपाय करताना पुण्यातील सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन आणि नाशिक मधील मेरी या संस्थांची पूर्ण मदत घ्यावी.
केवळ राजकारण करण्यापेक्षा, सदा न कदा फक्त आलमट्टी धरणांकडे आणि कर्नाटक सरकार कडे बोट दाखवून प्रश्न कधीच सुटणार नाही. शुद्ध शास्त्रीय विचार केला तरच प्रश्न कायमचा सुटेल. अन्यथा सांगली हे ऐतिहासिक स्थळ नसून इतिहास जमा स्थळ होईल.
gsuhas@gmail.com
