राज्य सरकारतर्फे दिली जाणारी रक्कम तीन महिन्यांपासून बंद देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद आहे. शैक्षणिक शुल्क न भरल्याने या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून सातत्याने बोलणी खावी लागत आहेत. त्यातच करोनाकाळात कुणीही मदत करत नसल्याने काही विद्यार्थ्यांवर गरिबांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या अन्नछत्रांमध्ये जेवणाची वेळ आल्याचा धक्कादायक अनुभव ऑस्ट्रेलियात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, या शिष्यवृत्तीच्या नावाने शासनाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची थट्टा मांडल्याचा आरोप विदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. यूएनएसडब्ल्यू सिडनी, ऑस्ट्रेलिया या विद्यापीठात शिकत असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनीच आपला कटू अनुभव ‘लोकसत्ता’कडे मांडला. गोपनीयतेच्या कारणास्तव या विद्यार्थ्यांची नावे प्रसिद्ध केलेली नाहीत. महाराष्ट्र सरकारकडून विदेशी विद्यापीठांना वेळेत शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याने आधीच या विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले होते. त्यात काही विद्यार्थी संघटनांच्या प्रयत्नाने विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. मात्र, पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांना मागील तीन महिन्यांपासून शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. सरकारने प्रथम सत्राची शिष्यवृत्ती दिली. मात्र, मागील तीन महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांचे पैसे थांबवले आहेत. विद्यार्थ्यांचे द्वितीय सत्राचे शुल्क थकल्यामुळे विद्यापीठामध्ये असलेले विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक माहिती खातेही विद्यापीठ प्रशासनाकडून बंद करण्यात आला आहे. तीन महिन्यांपासून निर्वाह भत्ताही मिळत नसल्याने जेवण आणि निवासाची अडचणही विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाली आहे. संघटनेची टीका विदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याच्या नावावर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची सरकार फसवणूक करीत आहे. अनेक परिश्रमानंतर विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. मात्र, कायम त्यांच्या नशिबी निराशा आणि संघर्षच येतो. ही चक्क फसवणूक आहे, असा आरोप ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटनेचे राजीव खोब्रागडे यांनी केला. या संघटनेने सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांना यासंदर्भात निवेदनही दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या या अडचणीची आम्हाला जाणीव आहे. करोना आणि टाळेबंदीमुळे पैसे पाठवण्यात थोडी अडचण आली आहे. मात्र, पैसे पाठवण्याची सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पुढील आठ दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. - प्रवीण दराडे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
