अहमदनगर जिल्हय़ातील शाळा इमारत दुर्घटनेस शासनच जबाबदार

पूल कोसळल्यावर ज्याप्रमाणे राज्यातील सर्व पुलांचे बांधकाम अंकेक्षण करण्याचा आदेश दिला जातो, तशीच संवेदना शासनाने राज्यातील शाळा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर दाखवण्याची अपेक्षा व्यक्त करीत शिक्षक संघटनांनी यापुढील अशा दुर्घटनेस शासनास जबाबदार ठरवण्याची भूमिका घेतली आहे.

अहमदनगर जिल्हय़ातील निंबोडी गावातील शाळेची इमारत सोमवारी कोसळली. त्यात तीन लहान मुले ठार झाली. याबद्दल हळहळ व्यक्त करीत सर्व शाळांच्या इमारत दुरवस्थेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने तर या निमित्ताने जिल्हा परिषदेला शाळांच्या इमारतीकडे लक्ष वेधत शासनाची खरडपट्टी काढली आहे. स्वच्छ शाळा, प्रगत शाळा, मानांकित शाळा, असा सर्वत्र ढिंडोरा पिटणाऱ्या शालेय शिक्षण प्रशासनाने किमान इमारती तरी भक्कम असण्यावर लक्ष द्यावे, असा टोला संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी लगावला आहे.

निंबोडी घटनेत तीन चिमुकले ठार झाली. त्यापूर्वीच्या आठवडय़ात नगर जिल्हय़ातील गुंजाळवाडी शाळेची इमारत कोसळली. शाळा सुटल्यानंतर घटना घडल्याने जीवितहानी टळली. आताही तीन बळी गेल्यानंतर चौकशीचे आदेश येतील. शिक्षकांवर खापर फोडले जाईल. इमारत धोकादायक असताना शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना बसू कसे दिले असे सवाल केले जातील, अशी टीका कोंबे यांनी केली आहे. ज्याप्रमाणे पुलांच्या बांधकामाचे अंकेक्षण केले जाते, त्याप्रमाणेच शाळा इमारतींचे अंकेक्षण करण्याचा शहाणपणा शासनाला का सुचत नाही, असा प्रश्न काही संघटना उपस्थित करीत आहे. शाळा वास्तूची खबरदारी घेणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. धोकादायक इमारती पाडण्याबाबत शिक्षकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जाते. पुनर्बाधकामाचे प्रस्ताव चार-चार वर्षे लोटूनही प्रलंबित राहतात. वारंवार पाठपुरावा केल्यावर कार्यवाही सुरू आहे, प्रस्ताव अपूर्ण आहे, ठराव नाही, अभियंत्याचा अहवाल नाही, अशी साचेबद्ध उत्तरे मुख्याध्यापकांना ऐकावी लागतात, असे निदर्शनास आणले जात आहे.

वर्धा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीत याविषयी प्रश्न उपस्थित करणारे शिक्षक नेते विजय कोंबे हे म्हणतात की, गेल्या दोन वर्षांपासून वर्धा जिल्हा परिषदेच्या मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या पुनर्बाधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित करीत आहे. मला अशीच उत्तरे मिळाली. राज्यातील इतर जिल्हय़ात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. शाळा बांधकामाबाबत शासनाकडून लोकवर्गणीचा आग्रह धरला जातो. याविषयी शिक्षक समितीने स्पष्ट केले की लोकसहभागातून शिक्षकांनी बरेच काही करण्याची शासनाची अपेक्षा आहे. संगणक, प्रिंटर, वॉटर प्युरिफायर, टॅब, दिवे व अन्य बाबतीत लोकवर्गणीचा सल्ला दिला जातो. शिक्षकांनी काय काय मागावे, याला मर्यादाच नाही. महानगरातील शाळा शिक्षकांना मात्र अशा सूचना केल्या जात नाहीत. ग्रामीण भागातील लोकांना शाळा आपली वाटावी म्हणून वर्गणीचा तर्क शासन मांडते. तो अनाकलनीय आहे. अनेक शालेय साहित्य शिक्षकांनी दानदात्यांकडून मिळवली, पण नंतर त्या उपकरणाच्या दुरुस्तीचा खर्चही शिक्षकांना भागवावा लागतो. किमान तेवढाही निधी जिल्हा परिषद किंवा शासनाकडून मिळत नसल्याचे नमूद केले जात आहे. शासकीय शाळांना रंगरंगोटी नाही. मात्र, जि.प. शाळा इमारतींना दरवर्षी रंगवण्याचा ससेमिरा असतो. केवळ शिक्षकांच्या भरवशावर शासन ‘इंटरनॅशनल’ शाळा करण्यास निघाले आहे, अशी टीका संघटनांकडून केली जात आहे.

निंबोडी घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर शिक्षक संघटना शासनाच्या सूचनावजा आदेशाच्या अपेक्षेत आहे. इमारत धोकादायक असल्यास त्यात विद्यार्थ्यांना बसवू नये, असे सांगणारे अधिकारी मग या बालकांना कुठे बसवून शिकवायचे, याबाबत उत्तर देणार नाही. एका घटनेचे या निमित्ताने स्मरण दिले जाते. १६ जुलै २००४ ला तामिळनाडूतील कुंभकोणम येथील श्रीकृष्ण शाळेत आग लागल्याने ९४ विद्यार्थ्यांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्या घटनेने जागे होत शालेय शिक्षण विभागाने अग्निशमन यंत्रे लावण्याचे आदेश दिले. उपकरणे आली मात्र, बहुतांश कुचकामी निघाली. सहा महिन्यानंतर दुरुस्तीची गरज पडली, पण त्यासाठी पैसा मिळाला नाही. याच घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर शालेय पोषण आहार शिजवण्यासाठी गॅस सिलिंडरची सुविधा देण्याचे ठरले, पण किती शाळांमध्ये ही व्यवस्था झाली. हा संशोधनाचाच विषय असल्याचे नेते म्हणतात. शाळेपासून शंभर मीटर अंतरावर इंधन ठेवण्याची सूचना सोय नसल्याने अंमलात येत नाही. या प्रश्नाचेही उत्तर नाहीच. मात्र, इमारतीबाबत शासन गंभीर नसले तरी शिक्षकांनीच मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जबाबदारी घ्यावी. निगरगट्ट यंत्रणेच्या आश्वासनावर विसंबून राहू नये, अशी शासनास चपराक लावणारे भूमिकावजा आवाहन शिक्षक समितीने केले आहे.