अमरावती : औद्याोगिक मागासलेपणाचे शल्य बाळगणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकडे लक्ष दिले जात आहे. विमानतळ कार्यान्वित होणे, पीएम-मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्कच्या उभारणीच्या हालचाली यामुळे अमरावती जिल्हा विकासाच्या वाटेवर आश्वासकपणे वाटचाल करीत आहे. दळणवळणाच्या सुविधा वाढल्या आहेत. उद्याोगक्षेत्राच्या विकासाला अजून बराच वाव आहे. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्याोगांच्या उभारणीची प्रतीक्षा आहे.

अमरावती जिल्हा हे पश्चिम विदर्भाचे महसूल मुख्यालय असल्याने अमरावती शहराचा इतर जिल्ह्यांशी संबंध अधिकच जवळचा झाला आहे. जिल्ह्याच्या उत्तरेकडे सातपुडा पर्वतरांगा, मेळघाट हा डोंगराळ आणि घनदाट जंगलाचा भाग, असे भौगोलिक वैविध्य आहे. येथील जमीन ‘ब्लॅक कॉटन सॉइल’ या नावाने ओळखली जाते. तापी, वर्धा, पूर्णा या प्रमुख नद्यांसह पेढी, चंद्रभागा, शहानूर, बोर्डा व इतर नद्यांनी पिण्याचा पाण्याचा स्राोत उपलब्ध करून दिला आहे. संत्री, सोयाबीन, कापूस यावर जिल्ह्याचे अर्थकारण अवलंबून आहे. नांदगावपेठ औद्याोगिक वसाहतीत पीएम-मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क उभारला जात आहे.

२१३ नोंदणीकृत कारखाने

अमरावती जिल्ह्यात सध्या एकूण २१३ नोंदणीकृत कारखाने असून हे सर्व कारखाने सुरू आहेत. त्यात सुमारे १४ हजार ७३४ कामगार कार्यरत आहेत. १७ मोठ्या कारखान्यांमध्ये ८ हजार कामगार आहेत. यात २ हजार ३८७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची संख्या २२ हजार ९० इतकी असून त्यातून ७४ हजार २०६ जणांना रोजगार मिळाला आहे.

विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्याचे आव्हान

जिल्ह्यात २०२३-२४ या वर्षात एकूण २ हजार ५८९ प्राथमिक, ७७२ माध्यमिक, ३२० उच्च माध्यमिक शाळा असून महाविद्यालयांची संख्या ११७ इतकी आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्याचे आव्हान आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ‘चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम’ राबवली जात आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बँकांकडून वित्तपुरवठा वाढला

जिल्ह्यात २०२४-२५ या वर्षात कृषी क्षेत्रासाठी ३.४८ लाख खातेदारांना ३ हजार ५०० कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे लक्ष्य होते. एकूण ३ हजार ८५६ कोटींचे कर्ज वाटप झाले. हे प्रमाण ११० टक्के आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना (एमएसएमई) २ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते, त्या तुलनेत ३ हजार ३९९ कोटी म्हणजे ११४ टक्के कर्जाचे वितरण करण्यात आले. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत एकूण ९.३५ लाख खाते उघडण्यात आले असून त्यात ३८५.६९ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. जिल्ह्यात १ लाख ५५ हजार ७६६ खातेदारांना ५९६ कोटी रुपयांचे मुद्रा कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे.