करारानुसार ५४ कोटी रुपये घेऊन राजारामबापू साखर कारखान्याने सर्वोदय साखर कारखान्याची मालकी संचालक मंडळाकडे द्यावी, असा निर्णय साखर आयुक्त विजयकुमार सिंघल यांनी ‘सर्वोदय’च्या याचिकेवर दिला.  सवरेदयच्या सभासदांचा हा विजय असून जयंत पाटील यांच्या जुलमी राजवटीचा पराभव आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार संभाजी पवार यांनी व्यक्त केली. दरम्यान ४२ कोटींऐवजी १८० कोटी रुपयांची मागणी राजारामबापू कारखान्याने केली होती. मात्र ती साखर आयुक्तांनी फेटाळली, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
या निकालाबद्दल माहिती देताना कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज पवार म्हणाले, राजारामबापू व सर्वोदय साखर कारखाना करार संपण्यापूर्वी आपण जयंत पाटील यांना भेटून रक्कम किती द्यायची, याविषयी विचारणा केली होती मात्र त्यांनी टाळाटाळ केल्यामुळे आपणाला साखर आयुक्तांकडे याचिका दाखल करणे भाग पडले. कारण कराराची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना असतात. शासकीय करारानुसार पसे भरल्यानंतर कारखान्याचा ताबा देणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय साखर आयुक्तांनी दिला. ४१ कोटी ६८ लाख रुपये व त्यावरील १२ टक्के व्याज असे मिळून सुमारे ५४ कोटी रुपये १५ दिवसांत देण्याचा निर्णय साखर आयुक्तांनी दिला असून आम्ही तो पाळणार आहोत.
राजारामबापू कारखान्याने याचिकेचा युक्तिवाद करताना, १८० कोटी रुपयांची अवाच्या सव्वा मागणी केली होती. यामध्ये कराराचे ४२ कोटी रुपये, मशिनरी दुरुस्तीसाठी २१ कोटी रुपये, कामगारांचा वाढीव पगार ८ कोटी रुपये, सन २००८ पासून देण्यात आलेला वाढीव ऊसदर २६ कोटी रुपये तसेच साखरेचा स्टॉक, मोलॅसिस बगॅस आदींची किंमत धरुन १८० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.  
मात्र साखर आयुक्तांनी जादा साखर दराची रक्कम अमान्य केली; तसेच कारखाना राजारामबापू कारखान्याच्या ताब्यात असल्यामुळे मेन्टेनन्स व वाढीव पगारही अमान्य करण्यात आला. साखर, मोलॅसिस व बगॅस याची किंमत करण्यासाठी साखर आयुक्तांची समिती पाहणी करून निर्णय घेणार आहे.