द्वारकापीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद यांचे मत जातीनिहाय आरक्षण व्यवस्था जोपर्यंत बंद केली जात नाही, तोपर्यंत या देशाची प्रगती होणे शक्य नाही. त्यामुळे आरक्षण व्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे, असे मत द्वारकापीठाचे शंकराचार्य जगद्गुरू स्वामी स्वरूपानंद यांनी व्यक्त केले. राज्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मोर्चे काढले जात आहेत. याचा शेवट काय होणार याचा विचार करताना राज्यात ब्राम्हण मुख्यमंत्री असला तरी त्यांना लक्ष्य करणे उचित नसल्याचे शंकराचार्य म्हणाले. स्वामी स्वरूपान्द नागपुरात आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यास विरोध करीत हे निकष कसे ठरवणार असा प्रश्न उपस्थित करून स्वामी स्वरूपानंद म्हणाले, मध्यप्रदेशात ‘बीपीएल’ कार्डधारकांना एक किलो दराने धान्य दिले जाते आणि ज्यावेळी धान्य वाटप होते त्यावेळी श्रीमंत असणाऱ्या व्यक्ती बीपीएलचे कार्ड घेऊन धान्य घेण्याच्या रांगेत उभे राहतात याकडे लक्ष वेधले. हा प्रकार कितपत योग्य आहे याचा विचार केला पाहिजे. हरयाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये जाट, गुजरातमध्ये पटेल, महाराष्ट्रात मराठा असे सर्वच आरक्षणासाठी रस्त्यावर आले आहे. सर्व जाती एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत. माणसाने स्वतच्या प्रगतीसाठी संघर्ष जरूर करावा, पण त्यासाठी दुसऱ्यांची प्रगती रोखू नये. मात्र, आज तोच प्रयत्न सुरू आहे आणि हा प्रकार वेदना देणारा आहे. जातीच्या आधारावर आरक्षण दिले तर लायक असलेल्या उमेदवारांची संधी जाईल आणि संधी घेणाराही निष्क्रिय बनेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. सर्व जातीमध्ये तेढ निर्माण करणारे आरक्षणाचे पाप मंडल आयोगाचा अहवाल लागू करून तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी हा प्रश्न चिघळवला, असा आरोप त्यांनी केला. भारतीय सेनेने पाकव्याप्त काश्मिरात प्रवेश करून दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. असे पूर्वीच केले असते तरी उरीमध्ये १८ जवान शहीद झाले नसते. भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये रामायण आणि महाभारतातील चित्रे आहेत. याकडे लक्ष वेधले असताना शालेय अभ्यासक्रमातून रामायण, महाभाराताचे शिक्षण दिले जावे. मदरस्यामध्ये कुराण शिकविले जाते. खिश्चन शाळांमध्ये बायबलचे धडे दिले जात असतील तर हिंदू शाळांनी आपल्या धर्माच्या ग्रंथांचा अभ्यासक्रमात समावेश केला पाहिजे, असेही शंकराचार्य म्हणाले.
