राज्यात सिंचन प्रकल्पांचे एक टक्काही काम झालेले नाही. जुन्या अपूर्ण प्रकल्पांवर चर्चा होत नाही. त्या प्रकल्पांवर गुंतवणूक केली जात नाही. निवडणुकीच्या वेळी टीकाटिप्पणी होत असते; परंतु पाणी देताना सर्वानी एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे. पाण्याबाबत मराठवाडा, दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्र या भागांकडे लक्ष न दिल्यास पुढील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील, असा इशारा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिला. येथील जैन व्हिल येथे शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय डाळिंब परिषदेच्या उद्घाटन व पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पाणी कसे येईल याचा विचार होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मर्यादित पाण्याच्या भागात लक्ष दिल्यास शेतकऱ्यांना दोन पसे अधिक मिळतील. जळगावमध्ये उत्तम प्रकारची शेती करणारे शेतकरी आहेत. डाळिंबाला पाणी लागते. कमी पाण्यात पीक घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. महाराष्ट्रात शेती बदलवण्यासाठी आपण परस्परांना साथ देऊन शेती करावी. उसाची शेती व डाळिंब शेती वेगळी आहे. उसाच्या शेतीला खते व पाणी असले तर सर्व होते आणि शेतकरी राजकारणात भाग घेऊन भटकंती करू शकतो. मात्र डाळिंबाची शेती करणाऱ्यांनी राजकारणात पडू नये. या शेतकऱ्यांनी डाळिंब शेतीकडे लक्ष देऊन अधिक उत्पादन घ्यावे. राज्याची अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी शेतीकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सरकारवर अवलंबून न राहता स्वत:हून आपल्या शेतीचा कसा विकास करता येईल याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्याचे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ज्या शेतकऱ्यांची उपसा सिंचनाची देयके न भरल्याने संबंधित योजना बंद पडल्या, त्यांची देयके राज्य सरकार भरणार आहे. शरद पवारांनी नवनवीन संशोधन प्रक्रियांना चालना दिली. त्यातच डाळिंबाच्या पिकासाठी टिश्यूचे संशोधन झाले. मात्र त्यावरील तेल्या रोगावर संशोधन होण्याची गरज वाढत असल्याचे खडसे यांनी नमूद केले. काही ठिकाणी पावसामुळे डाळिंबाचे नुकसान झाले. त्यासाठी केंद्राकडे १३१ कोटींचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती त्यांनी दिली. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतीसमोरील समस्या, पाणीटंचाई याकडे लक्ष वेधत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांकडे लक्ष वेधले.
