न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली चौकशीची शरद पवार यांची मागणी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी (एनआयए) दिलेल्या ‘क्लीन चिट’मुळे या यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. या सर्व प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली चौकशी व्हावी, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे, असे पक्षाचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी सोमवारी नगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. हमालांचे नेते स्व. शंकरराव घुले यांच्या कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी पवार येथे आले होते. त्यानंतर पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष दादा कळमकर यांच्या निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते. नंतर ते औरंगाबादकडे रवाना झाले. पक्षाचे नेते अंकुश काकडे, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घुले, महापौर अभिषेक कळमकर, आ. संग्राम जगताप, आ. अरुण जगताप आदी या वेळी उपस्थित होते. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा दहशतवाद विरोधी पथकाचे हेमंत करकरे यांच्या काळात योग्य तपास झाला होता. हा तपासच चुकीचा होता, हेच दाखवण्याचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली चौकशी व्हावी, अशी संसदेत मागणी केल्याचे पवार म्हणाले. ‘नीट’संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय बदलण्याचे अधिकार कोणाला आहे, हे तपासावे लागेल. केंद्र व राज्य सरकारने पुन्हा त्यासाठी न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता आहे. ‘नीट’साठी पात्र ठरलेले ८० टक्के विद्यार्थी राज्य बोर्डचे आहेत. केवळ २० टक्के विद्यार्थी सीबीएससीचे आहेत. राज्य बोर्डच्या विद्यार्थ्यांना एक महिन्यात याचा अभ्यास करणे अशक्य आहे. असे निर्णय घेताना, परीक्षा व शिक्षण पद्धतीत बदल करताना किमान दोन वर्षांचा कालावधी दिला पाहिजे. अन्यथा विद्यार्थ्यांची एक पिढी बरबाद होईल. केंद्र सरकारनेही यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. पवार यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. महाराष्ट्रासह, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा राज्यातही मोठा दुष्काळ आहे. सन १९७२ मध्ये पाणी उपलब्ध होते, मात्र अन्नधान्याची टंचाई होती. आता धान्य भरपूर आहे, पाण्याची व चाऱ्याची टंचाई आहे. त्याचे नियोजन अधीच होणे अपेक्षित होते, परंतु महाराष्ट्रात ते झाले नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
