नुकत्याच झालेल्या मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये केंद्रीय सहकार खातं निर्माण करण्यात आलं असून त्याचा पदभार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तेव्हापासूनच महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचं आता काय होणार? अशी चर्चावजा संशय सत्ताधारी वर्तुळातून व्यक्त केला जात होता. या पार्श्वभूमीव देशातील सहकार चळवळीसंदर्भात भूमिका मांडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अमित शाह यांची दिल्लीत भेट देखील घेतली होती. त्यानंतर आता शरद पवार यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहकारी बँकासंदर्भातल्या धोरणावर परखड शब्दांमध्ये टीका केली आहे. काही ठराविक बँकाच देशात अस्तित्वात राहतील, अशा पद्धतीचं धोरण रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलं असल्याचं शरद पवार म्हणाले आहेत. "सहकारी बँका कमी करणं हेच RBI चं धोरण!" यासंदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये शरद पवार यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या धोरणावर आक्षेप नोंदवले. "रिझर्व्ह बँकेचं धोरण हे सामान्य माणसाला अडचणीच्या काळात मदत करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांची संख्या कमी करणं, त्या हळूहळू बंद करणं, अन्य बँकांमध्ये विलीन करणं आणि काही ठराविक बँका या देशात राहतील याची काळजी घेणं या सूत्रावर अवलंबून आहे. हे सहकाराच्या दृष्टीने विरोधी आहेच. पण सामान्य माणसाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे", असं शरद पवार म्हणाले आहेत. "आरबीआयचा दृष्टीकोन योग्य नाही" नव्या धोरणानुसार रिझर्व्ह बँकेने केलेले नियमांमधील बदल अयोग्य असल्याचं शरद पवारांचं म्हणणं आहे. "आज रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टीकोन योग्य नाही. सहकारी बँकांच्या सभासदांचा अधिकार आहे की ती बँक कुणाच्या हातात द्यायची, कोण त्यांचे संचालक असतील. त्याची कामगिरी योग्य नसेल, तर पुढच्या निवडणुकीत तो सभासद बाजूला काढला जातो. आता रिझर्व्ह बँकेचं म्हणणं आहे की संचालक आम्ही नेमणार. तो त्या बँकेचा सभासद नसला, तरी त्याची नियुक्ती संचालक म्हणून केली जाऊ शकणार आहे. तो आमचा अधिकार आहे. म्हणून काही विशिष्ट लोकांच्या हातात सहकारी बँकांची सूत्र देऊन हळूहळू सहकार अजून कमकुवत करण्याचं काम केलं गेलं आहे", असं शरद पवार म्हणाले. "ईडी कुणाच्या मागे कशी लागेल.", शरद पवारांची खोचक शब्दांत टीका! बँकांना संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न दरम्यान, या धोरणाविषयीची आपली भूमिका यासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या अत्युच्च पदावरील व्यक्तींसमोर मांडणार असल्याचं पवारांनी नमूद केलं. "यासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या अत्युच्च पदावर बसलेल्या लोकांचा सहकाराविषयीचा सहानुभूतीचा दृष्टीकोन गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही पाहतोय. त्यामुळे त्यांच्यापुढे ही गोष्ट मांडून या संकटातून या बँकांना बाहेर काढणं असा प्रयत्न आम्ही करतोय", असं ते म्हणाले.
