राहाता: केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भू-संसाधन विभागामार्फत देशभरातील १५२ शहरांत ड्रोनद्वारे हवाई सर्वेक्षण करून मिळकतीचे नकाशे तयार करण्याचा ‘नक्शा’ प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील १० नगरपालिकांमध्ये या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. यामध्ये शिर्डीचा समावेश करण्यात आल्याने शिर्डीत नक्शा प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
शिर्डीसह पंढरपूर, बारामती, कुळगाव-बदलापूर, वरणगाव, कन्नड, बुलढाणा, खोपोली आणि मुत्तीजापूर या नगरपालिकांमध्ये नक्शा प्रकल्पाचा पथदर्शी प्रयोग सुरू आहे. शिर्डी नगर परिषद व राहाता भूमी अभिलेख विभाग यांच्या संयुक्तपणे प्रकल्पाची अंमलबजावणी शिर्डीत सुरू करण्यात आली आहे.
शिर्डी शहरातील मिळकतीचे ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हवाई सर्वेक्षण करून अचूक नकाशे तयार केले जात आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन मिळकतींची पडताळणी करण्यात येणार आहे. सर्वे ऑफ इंडिया ही प्रकल्पाची तांत्रिक भागीदार संस्था असून, आधुनिक जीआयएस प्रणालीच्या मदतीने भूअभिलेख अधिक अद्ययावत व शास्त्रशुद्ध स्वरूपात नोंदवले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे भूमालकीबाबतची स्पष्टता वाढेल, भूविकास प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच करआकारणी अधिक अचूक होईल, मालमत्ता व्यवहार सुलभ होतील आणि शहरी नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच ही प्रक्रिया यशस्वी होईल, असा विश्वास राहाता भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक योगेश थोरात यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी होणारे फायदे
जी आय एस नकाशा कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणास (नगरपंचायत, महानगरपालिका व इतर प्राधिकरणे) यांना उपलब्ध होईल, ज्याचा वापर शहरी नियोजनामध्ये विकास आराखडा तयार करण्यासाठी होईल. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या एकूण क्षेत्राचे जी आय एस आधारीत ३-डी नकाशे उपलब्ध झाल्य आपत्ती व्यवस्थापन करणे सुलभ व कार्यक्षम होईल. नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, पाणी पुरवठा, अतिक्रमण निर्मुलन व इतर शहर नियोजन कार्यासाठी जी आय एस आधारीत ३-डी नकाशे उपलब्ध होतील.
मिळकतींचे जी आय एस आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन नोंदी करुन शहराचा एकात्मिक नकाशा तयार झाल्याने शहराचा विकास आराखडा तयार करणे सोयीचे होईल. एकात्मिक नकाशांचा वापर केल्याने विविध विकास कार्यांमध्ये सुसूत्रता येऊन विकासाचा वेग वाढेल आणि खर्च कमी होईल.मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता मिळाल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांची आर्थिक पत उंचावेल.मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता प्राप्त झाल्यामुळे राज्याच्या जीडीपी मध्ये लक्षणीय वाढ होईल. शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल. शहरी भागात समाविष्ट क्षेत्रातील शासकीय मिळकती, रस्ते, खुल्या जागा आणि विविध जलसंस्थांच्या सीमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील नागरिकांना होणारा फायदा
धारक अधिकार अभिलेखाचे जी आय एस आधारीत नकाशे व मिळकत पत्रिका तयार होतील मिळकतींचा नकाशा तयार होऊन त्यांचे क्षेत्र व अक्षांश रेखांश सहित सीमा निश्चित होतील. नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल.मिळकत पत्रिकेच्या स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार झाल्यामुळे मिळकतीवर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल.मिळकतीबाबतचे न्यायालयीन दावे कमी होण्यास मदत होईल.
केंद्र शासनाच्या नक्शा प्रकल्पांतर्गत शिर्डी नगर परिषद हद्दीत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू असून, प्रत्येक मिळकतीचे नकाशीकरण व माहिती संकलनाचे काम प्रगतिपथावर आहे. नागरिकांनी स्वतःच्या जमिनीचे सातबारा उतारे, खरेदीखत व मिळकत पत्रिका आदी दस्तऐवज सादर करून सहकार्य करावे. -योगेश थोरात, उपअधीक्षक, राहाता भूमी अभिलेख विभाग
