हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या शिर्डीतील साई संस्थानामध्ये आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर आता राज्य सरकार संस्थानावर आयएएस अधिकारी कधी नेमणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. साईबाबांच्या शिर्डीचे नाव जगाच्या कानाकोपऱ्यात गेले. देशविदेशातून दररोज हजारो भाविक साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येतात. देशातील सर्वात मोठे धार्मिक पर्यटन केंद्र अशी ओळख शिर्डीने निर्माण केली. शिर्डीत येणा-या भाविकांमध्ये गोरगरीबांपासून श्रीमंत आणि उच्चमध्यमवर्गीयांची संख्याही अधिक असते. साईसंस्थानमध्ये दान स्वरुपात हजारो कोटी रुपये जमा होतात. या संस्थानावर आयएएस अधिकारी नेमावा अशी मागणी करत भाजपचे स्थानिक नेते राजेंद्र गोंदकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. अडीच वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने न्यायमुर्ती चांदीवाल यांनी साईबाबा संस्थानचा कार्यकारी अधिकारी आय ए एस अधिकारी असावा असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ह्या आदेशाला आव्हान देत मनाई हुकुम मिळवला होता. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायमुर्ती चांदीवाल यांचा निर्णय कायम केला व संस्थानचा कारभार १५ मार्च २०१७ पासुन आय ए एस अधिका-याकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील शिर्डीत आयएएस अधिकारी नेमण्याचे आश्वासन दिले होते.
