राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपल्या अनेक सभांमधून राज्याला अधोगतीवर नेण्यासाठी फडणवीस सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. आघाडी सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी होता परंतु विद्यमान सरकारने तो मोठ्या प्रमाणात वाढवला असा आरोपही करण्यात आला होता. शरद पवार यांच्या त्याच भूमिकेवर शिवसेनेने हल्लाबोल केला आहे. राज्य अधोगतीला चालले आहे आणि त्यास फडणवीसांचे भाजप शासन जबाबदार आहे असे पवारांना वाटत असेल तर २०१४ साली फडणवीस सरकारची पहिली वीट रचणारे पवारच होते, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. राज्य अधोगतीला चालल्याची टीका शरद पवार यांनी केली होती. तसंच राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात असलेले कर्ज युती सरकारमध्ये दुप्पट झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस गुजरातधार्जिणी धोरणे स्वीकारीत असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली असल्याचा टोला शरद पवार यांनी लगावला होता. त्यांच्या या भूमिकेवर शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून हल्लबोल केला आहे. निवडणूक प्रचारात अशाप्रकारची भाषणं होत असतात आणि त्यांना फारसं गांभीर्यानं घ्यायचं नसतं असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. पण पवार हे सामान्य नेते नाहीत व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पवार यांना राजकीय गुरुस्थानी मानले आहे. राज्य अधोगतीस चालले आहे असे पवारांसारख्या अनुभवी, जाणत्या नेत्यास वाटत असेल व त्यांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्याचे उत्तर पवारांच्या घरातूनच मिळाले आहे, असं म्हणतं शरद पावरांवरच हल्लाबोल करण्यात आला आहे. अजित पवार यांनीच आता सांगितले आहे की, 2014 साली भाजपला सत्तेसाठी पाठिंबा देणे ही राष्ट्रवादीची चूक नव्हती. पाठिंबा दिला नसता तर पुन्हा निवडणुका झाल्या असत्या असे तर्कट अजित पवारांनी मांडले आहे, ते निरर्थक आहे. राज्याच्या अधोगतीचे कारण अजित पवार यांनीच जाहीर केले हे बरे झाले. राष्ट्रवादीने 2014 मध्ये पाठिंब्याचा चोंबडेपणा केला नसता तर राज्याचे चित्र आज वेगळे दिसले असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हा चोंबडेपणा तेव्हा दिल्लीच्या आदेशानेच झाला, असा आरोपही शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात ? महाराष्ट्र अधोगतीला चालला आहे म्हणजे नक्की काय घडले आहे याचा किरकोळ खुलासा पवारसाहेबांनी केला आहे. आघाडी सरकारच्या काळातला कर्जाचा डोंगर आता दुप्पट झाला याचा सरळ अर्थ असा की, आधीचे सरकार पुढच्या सरकारसाठी डबोले ठेवून गेले नव्हते. कर्जच होते. राहता राहिला महाराष्ट्राला गुजरातच्या दिशेने नेण्याचा प्रश्न. त्याचीही चिंता पवारांनी करू नये. महाराष्ट्र हा शिवरायांचाच आहे व राहील. मात्र हे सर्व घडत आहे, राज्य अधोगतीला चालले आहे आणि त्यास फडणवीसांचे भाजप शासन जबाबदार आहे असे पवारांना वाटत असेल तर 2014 साली फडणवीस सरकारची पहिली वीट रचणारे पवारच होते व जे झाले ते योग्यच होते अशी कबुली अजित पवारच देत आहेत! कर्ज देणे व कर्ज घेणे हा एक व्यवहार असतो. कर्ज बुडवणे हा अपराध असतो. महाराष्ट्र राज्य कर्जाचे हप्ते फेडत आहे व राज्याला दिवाळखोरीची नोटीस अद्यापि आलेली नाही. याचाच अर्थ सरकार भक्कम पायावर उभे आहे व पवारांना फार चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. पाच वर्षांत महाराष्ट्रावर अनेक संकटे कोसळली, दुष्काळ-महापुरासारख्या संकटांशी सामना करावा लागला, राज्याच्या जनतेला आधार द्यावा लागला व त्यासाठी सरकारने हात मोकळा सोडला. जनतेने जगावे, मग त्यासाठी कर्ज काढावे लागले तरी चालेल ही भूमिका संवेदनशील आहे व वेळोवेळी राज्यकर्त्यांना अशा भूमिका घ्याव्या लागतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात काही आश्वासने दिली आहेत. त्यात ते सांगतात, सत्ता येताच शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करू. या कर्जमुक्तीसाठी त्यांचे स्वप्नातले सरकार पैशांची व्यवस्था कुठून करणार आहे? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. काँग्रेसने बेरोजगारांना पाच हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याचे जाहीर केले. हे कोट्यवधी रुपये ते दडवलेल्या स्वीस बँकेतील खात्यातून आणणार आहेत काय? पैसा हा उभा करावाच लागतो व तीच राज्यकर्त्यांची खरी ताकद असते. हिंदुस्थानच्या डोक्यावर प्रचंड कर्ज आहे. पण त्या कर्जाची चिंता न करता पंतप्रधान मोदी यांनी भूतान, रशियासारख्या देशांना कर्ज देण्याचा पराक्रम केलाच आहे. कर्ज आहे म्हणून रडत बसण्यापेक्षा परिस्थितीशी सामना करणे हिमतीचे काम आहे. शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाही हेच करत होते व आता फडणवीसही तेच करीत आहेत.
