‘मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी’ हे तीन शब्द उच्चारताच आक्रमक शैलीत शिवसेना नगर व नाशिकमधील काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांवर टीका करीत असे. तत्कालीन पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना शिवसेनेने अक्षरश: घेरलेच होते. मात्र, या प्रश्नी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही जिल्ह्य़ांत तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून आमदारांची बैठक घ्यावी, असे सुचविल्याने शिवसेनेने पाण्याच्या प्रश्नी ‘पाय पोटात घेतल्याचे’ चित्र निर्माण झाले आहे.विरोधी पक्ष म्हणून न्याय्य हक्काच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी शिवसेनेने घेतलेली ही भूमिका आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. भूमिका कायद्याच्या बाजूने असायला हवी, असे जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी म्हटले आहे. या प्रश्नी आमदार राधाकृष्ण विखे व बाळासाहेब थोरात यांच्यावर शिवसेनेकडून जोरदार टीका होत असे. पालकमंत्री थोरात यांना घेराव घातला होता. त्यांच्याविरोधात मोर्चेही काढण्यात आले. मात्र, शिवसेनेने अचानक भूमिका बदलली. विशेष म्हणजे नगर जिल्ह्य़ातील पारनेर मतदारसंघात शिवसेनेचे विजय औटी हे एकमेव आमदार, तर भाजपचे ५ आमदार निवडून आले आहेत.जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आदेश दिल्यानंतरही अतिरिक्त ठरणारे पाणी जायकवाडीमध्ये सोडण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर खंडपीठाने फक्त पिण्यासाठी पाणी द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, हे आदेश येण्यापूर्वी शिवसेनेने घेतलेली मवाळ भूमिका सध्या चर्चेचा विषय आहे.
