रायगड जिल्ह्य़ातील धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर श्रमिक मुक्तिदल आक्रमक झाले आहे. काळ, कुंभे आणि कोथेरी धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा, या मागणीसाठी श्रमिक मुक्तिदलाने आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जातो आहे.
    रायगड जिल्ह्य़ातील महाड आणि माणगाव तालुक्यांत काळ नदीवर ही तीनही साखळी स्वरूपातील धरणे उभारली जाणार आहेत. यात काळ आणि कुंभे ही दोन जलविद्युत प्रकल्प असणार आहेत, तर कोथेरी धरण हे सिंचनासाठी असणार आहे. तीन धरणांसाठी १० गावांमधील १६१५ कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. धरणाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. मात्र काम सुरू होऊन सहा वर्षे लोटली असली तरी बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन मात्र होऊ शकलेले नाही.
  महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काळ प्रकल्पामुळे एकूण १२०६ कुटुंबे बाधित होणार आहेत. मात्र असे असतानाही शासनाच्या पुनर्वसनाच्या यादीत मात्र १०६३ कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. उरलेल्या १४५ कुटुंबाचे काय झाले, हा संशोधनाचा विषय ठरतो आहे. गेली दोन वर्षे पाठपुरावा करूनही याची उत्तरे मात्र प्रकल्पग्रस्तांना सापडलेली नाहीत.
वास्तविक पाहता जिल्ह्य़ातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात दर दोन महिन्याला जिल्हास्तरीय बैठकीचे आयोजन होणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या दोन-अडीच वर्षांत अशी बैठकच झाली नसल्याचा आरोप श्रमिक मुक्तिदलाचे नेते सतीश लोंढे यांनी केला आहे. पुनर्वसन विभाग, भूसंपादन विभाग आणि जलसंपदा विभागात याबाबत ताळमेळ असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची गत आसमानसे गिरा आणि खजूरमें अटका अशी झाल्याचे मत लोंढे यांनी व्यक्त  केले आहे.त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीनही धरणांच्या प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रश्नावर तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी श्रमिक मुक्तिदलाने केली आहे, तर पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.