राज्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज (सोमवार) एसटी कर्मचाऱ्यांनी पत्रकारपरिषद घेत विलीनीकरणाच्या मुद्द्य्यावर आम्ही ठाम असल्याचे सांगितले. तसेच, जर विलीनीकरण असेल तर सरकारसोबत आम्ही थेट चर्चेसाठी तयार आहोत, असेही यावेळी कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पत्रकारपरिषदेत बोलताना एसटी कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले की, “२८ तारेखेपासून काही डेपोला संप आहे आणि बाकीच्या डेपोमधील कर्मचाऱ्यांचे ३ तारखेपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. प्रशासन म्हणत आहे की कुणाशी बोलावं, म्हणून आज आम्ही १३ व्या दिवशी पत्रकारपरिषद घेऊन असं सांगत आहोत की, आमचे महाराष्ट्रात २५० डेपो आहेत. प्रत्येक डेपोमधील एक- दोन कर्मचारी घेतले ना? तर आम्ही थेट शासनासोबत चर्चा करायला तयार आहोत. शासनाने वेळ द्यावा, तारीख ठरवावी आणि कर्मचाऱ्यांना बोलावं. यामध्ये कुठलीही संघटना, कुठला पक्ष आणि कुठलाही विरोधी पक्ष येणार नाही. केवळ सरकार आणि कर्मचारी असले पाहिजेत. सरकारसोबत चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत.”

तसेच, “फक्त विलीनीकरण.. जर विलिनीकरण असेल तरच सरकारने वेळ ठरवावी आणि प्रत्येक डेपोमधून एक-दोन असे २५० लोक बोलवावीत आणि त्यांच्यासोबत चर्चा करावी. विलीनीकरण होत नसेल तर आम्ही चर्चेला जाणार नाही. आमचं आंदोलन असंच सुरू राहील. असंही यावेळी कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं.”

ST संप: “…तर राज्य सरकारला कारवाईचे अधिकार”; ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणात संपामुळे अडथळा निर्माण होत असल्याने न्यायालयाची नाराजी

संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक कर्मचाऱ्यांना रोखत असतील आणि हिंसाचार करत असतील तर राज्य सरकारला आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असं उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं आहे. तसेच राज्य सरकारने अहवाल सादर करावा याचबरोबर अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे आपले म्हणवे मांडावे. त्यानंतर समितीने या संघटनांचे आणि आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून त्याबाबतच्या निष्कर्षाचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिलेत.

ST workers Strike : शरद पवार आणि अनिल परब यांच्यातील बैठक संपली ; विलीनीकरणाबाबत देखील झाली चर्चा!

तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनच्या पार्श्वभूमीवर आज परिवहनमंत्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात जवळपास चार तास बैठक झाली. या बैठकीत परिवहन महामंडळाचे अधिकारी देखील उपस्थितीत होते.