राज्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना (ओबीसी) देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा फेरविचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीसंबंधीचा आदेश रद्द करण्याबरोबरच याचा लाभ घेणाऱ्या पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर राज्य शासन लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय खात्यातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या या शिष्यवृत्तीचा लाभ राज्यातील २० लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मिळत आहे. यात सर्वात जास्त विद्यार्थी विदर्भातील आहेत. निवडणुका जवळ आल्या असताना या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा फटका प्रामुख्याने काँग्रेसला बसेल ही बाब विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास काही दिवसापूर्वी आणून दिली. त्यानंतर वेगाने सूत्रे फिरली व या संदर्भातील सर्व वादग्रस्त आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली. शासनाने या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ४ लाख ५० हजारांवर आणली होती. हा निर्णयदेखील आता मागे घेतला जाणार आहे. एक लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ओबीसी पालकांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क सामाजिक न्याय खात्यातर्फे शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आजवर अदा करण्यात येत होते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचे अनुदान आहे. ही योजना देशातील सर्व राज्यांत आहे. महाराष्ट्रात मात्र १ ते ६ लाख रुपया पर्यंत उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांसाठीसुद्धा आजवर शिष्यवृत्तीची योजना होती. यासाठी केंद्राचे कोणतेही अनुदान नव्हते. त्यामुळे हा आर्थिक भार शासनाला सहन करावा लागत होता. यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये कलगीतुरा रंगल्यानंतर या शिष्यवृत्तीचा घोळ सुरू झाला. त्यातूनच फेरविचाराचे व उत्पन्नाची मर्यादा कमी करण्याचे आदेश निघाले. नव्या प्रस्तावानुसार कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क अतिशय कमी असते व पालक ते शुल्क सहज भरू शकतात. त्यानंतर पदवीचे व विशेषत: अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन शास्त्र तसेच व्यवसायिक शिक्षणासाठी भरमसाठ शुल्क आकारले जाते. या शुल्काच्या परताव्याचा भार शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून राज्य शासनाने सहन करावा असे या नव्या प्रस्तावाचे स्वरूप आहे. हा प्रस्ताव पुण्यातील सामाजिक न्याय संचालनालयातून मंत्रालयात पाठवण्यात आलेला असल्याची माहिती या खात्यातील सूत्रांनी दिली.संगणक प्रणाली सुरू होणार : केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेले सुरक्षा प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे सामाजिक न्याय खात्याने विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी सुरू केलेली संगणक प्रणाली बंद आहे. हे प्रमाणपत्र लवकरच मिळणार असून, त्यानंतर ही प्रणाली सुरू होईल अशी माहिती या खात्यातील सूत्रांनी दिली.
