निवडणूक समीप आली की विविध निर्णय घेण्याची चढाओढ सुरू होते. त्या निर्णयांमागे राजकारण व लोकानुनय करण्याचे छुपे डावपेच असतात. राज्यात विविध प्रदेशांतील अनेक धर्माच्या व अनेक भाषा बोलणाऱ्या जनतेत एकमेकांविषयी ऐक्याची भावना व सौहार्द वृद्धिंगत करणे आणि हिंसाचार टाळणे, या प्रमुख उद्देशाने राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाने ‘सामाजिक ऐक्य पंधरवडा’ साजरा करण्याचा नुकताच घेतलेला हा निर्णय त्यापैकीच एक. स्थानिक भूमिपुत्रांचा मुद्दा रेटून राजकारणात जम बसविणाऱ्या मनसे आणि शिवसेनेला शह देण्याकरिता सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीने राज्यात स्थिरावलेल्या परभाषिकांच्या मतांची बेगमी या माध्यमातून करण्याची धडपड सुरू केल्याचे दिसत आहे.
दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा २० ऑगस्ट हा जन्मदिवस सर्वत्र सद्भावना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या अनुषंगाने आता २० ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबर या कालावधीत सामाजिक ऐक्य पंधरवडा साजरा करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. सामाजिक ऐक्याचा संदेश देण्याकरिता मानवी साखळीसारखे उपक्रम राबवावेत, प्रत्येक जिल्ह्यात युवक परिषदांचे आयोजन, स्वातंत्र्यसैनिकांमार्फत मार्गदर्शन व पंधरवडय़ात इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची सूचना अल्पसंख्याक विभागाने केली आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालकांनी बृहन्मुंबईत तसेच मोठी शहरे, विभागीय मुख्यालये येथे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करावेत, उपरोक्त कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याची खबरदारी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी आणि कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर शासनाला त्याचा अहवाल सादर करावा, असेही या विभागाने म्हटले आहे.
गत काही वर्षांपासून परप्रांतीयांविरोधात मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनाही प्रथमपासूनच मराठीचा मुद्दा मांडत आली आहे. मनसेच्या आंदोलनावरून तर संपूर्ण देशात महाराष्ट्र विरुद्ध अन्य राज्ये असा संघर्ष उभा राहिला होता. या दोन्ही पक्षांवर संकुचितपणाचा आरोप वारंवार केला जातो; परंतु त्याच वेळी मनसेच्या आंदोलनामुळे असुरक्षिततेच्या भावनेखाली वावरणाऱ्या परभाषिकांविषयी यापूर्वी असे ममत्व सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीने दाखविले नव्हते. अल्पसंख्याक विभागाकडून सर्व समाजात एकोप्याची भावना निर्माण व्हावी यासाठी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याचे यापूर्वी उदाहरण विरळाच. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, सत्ताधाऱ्यांना मराठी भाषिक व विविध प्रदेशांतील महाराष्ट्रात राहणारे नागरिक यांच्यात ऐक्याचा सेतू बांधण्याची आठवण झाल्याचे हा निर्णय दर्शवीत आहे.