लाडकी बहीण योजनेच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर वारंवार चर्चा झडताना पाहायला मिळत आहेत. या योजनेच्या निमित्ताने राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण येत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. त्याचवेळी सरकारकडून मात्र सारंकाही आलबेल असल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना आणि त्यासाठीचा खर्च याचा ताळेबंद एकीकडे मांडला जात असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने नुकतेच घेतलेले दोन आर्थिक निर्णय चर्चेचा विषय ठरले आहेत. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘दृष्टीकोन’मध्ये विश्लेषण केलं आहे.
खासगी उद्योगांचं भलं करणारे निर्णय
गिरीश कुबेर यांनी राज्य सरकारने सोलापूर व चिपी विमानतळावरील विमानसेवेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांवर वेगवेगळे दाखले देऊन आक्षेप घेतला आहे. “सोलापूर आणि चिपी या विमानतळांवर एखाद्या कंपनीनं विमानसेवा सुरू केली तर त्या कंपनीला प्रत्येक प्रवाशामागे विशिष्ट रकमेचं अनुदान दिलं जाणार आहे. हा हास्यास्पद निर्णय म्हणता येईल. आर्थिकदृष्ट्या शहाणे अर्थमंत्री आणि त्यांच्यापेक्षा काकणभर सरस देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय कसा घेतला जाऊ शकतो? असा प्रश्न पडतो”, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
“कोणत्याही वस्तूच्या मागणीनुसार तिचा पुरवठा निश्चित होत असतो. मागणी नसताना अमर्यादित पुरवठा होत राहिला, तर फक्त पुरवठा आहे म्हणून त्याला मागणी येत नाही. सोलापूर विमानतळासाठी सरकार प्रवाशांना सोडून विमान कंपन्यांना अनुदान देत आहे. याच्याइतका आर्थिकदृष्ट्या दुष्ट निर्णय कुठला असू शकत नाही. एखादी विमानसेवा सुरू करून चांगली चालावी ही जबाबदारी सरकारची असते का?”, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
‘एसटी बसेसना अनुदान द्या”
“अनुदानच द्यायचं असेल, तर राज्य सरकारने ते एसटी बसेसना द्यावं. महामंडळं डबघाईला आली आहेत. या खात्याचे नवीन मंत्री आले की जुने बरे वाटावे अशी परिस्थिती असते. फक्त सोलापूर आणि चिपी या दोनच ठिकाणांसाठी असा निर्णय का? इतर जिल्ह्यांतल्या नागरिकांनी त्यांच्यासाठी अशा अनुदानाची मागणी केली, तर त्याला सरकार नाही म्हणू शकतं का?” असा मुद्दाही गिरीश कुबेर यांनी उपस्थित केला आहे.
भजनी मंडळांना २५ हजारांचं अनुदान
दरम्यान, भजनी मंडळांसाठी २५ हजार रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णयही विनोदी असल्याच ते म्हणाले. “यात कुणाचे काहीतरी हितसंबंध असल्याशिवाय असे निर्णय घेतले जाऊ शकत नाही. या भजनी मंडळांची निवड कशी करणार? निकष कसे ठरवणार? हे असं चालत राहिलं तर आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र बिहारच्या मार्गावर जायला वेळ लागणार नाही”, असं गिरीश कुबेर यांनी यासंदर्भात नमूद केलं.
