पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीला २७ गावांत पुराचे पाणी आहे. तर १२० निवारा केंद्रात जवळपास १३ हजार नागरिक आहेत. ज्या गावांत पूर ओसरला आहे, त्या गावांत पाणी व वीजपुरवठा सुरळीत करणे, गावाची स्वच्छता करून रस्त्याचीही तात्पुरती दुरुस्ती करणे ही सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे. तसेच पूरग्रस्तांपर्यंत शासकीय मदत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, अशा सूचना ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्या.

सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृह येथील सभागृहात पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने आयोजित सर्व विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री गोरे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, पोलीस शहर आयुक्त एम.राजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्याम कुंभार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुकृत खांडेकर यांच्यासह सर्व संबंधित विभागप्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री गोरे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील ११० महसुली मंडळांपैकी ७६ मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे तसेच ९२ गावांना पुराचा फटका बसलेला आहे. पूरग्रस्त भागात प्रत्येक लोकांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही प्रशासकीय यंत्रणेची आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या आहाराप्रमाणे जेवण पुरवठा झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. पुरामध्ये गेलेल्या सर्व गावांचा वीजपुरवठा वीज वितरण कंपनीने तत्काळ सुरू करावा. ज्या २७ गावांत अद्याप पाणी आहे त्या गावांतील पाणी कमी झाल्यानंतर तेथील वीजपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन ठेवावे. पाणीपुरवठा विभागाने गावातील पाणी योजना सुरू कराव्यात, अशा सूचना पालकमंत्री गोरे यांनी दिल्या आहेत. पुराने बाधित गावातील स्वच्छतेला अधिक प्राधान्य द्यावे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेबरोबरच स्वच्छतेमध्ये काम करणाऱ्या संस्थेला काम द्यावे म्हणजे अधिक गतीने गावे स्वच्छ होण्यास मदत होईल. तसेच जिल्ह्यात १२० निवारा केंद्रांतील जवळपास १३ हजार नागरिकांना रोज दोन वेळचे उत्कृष्ट जेवण मिळाले पाहिजे याबाबत प्रशासनाने अत्यंत दक्ष राहावे, असे गोरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात जवळपास २५ ते २६ हजार जनावरांची संख्या असून करमाळा, माढा, मोहोळ, उत्तर आणि दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट या तालुक्यांना चारा वाटप झाला आहे. प्रत्येक गावांत जनावरांच्या संख्येप्रमाणे चारा वाटप शासकीय समितीकडून केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली.

बाधित गावांची स्वच्छता तसेच त्या ठिकाणच्या नागरिकांचे आरोग्य तपासणीचे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी किमान चार कोटीच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.