नक्षलग्रस्त भागात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून वेगवर्धित पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी मंजुरी दिली. नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.राज्याच्या गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यात, तसेच चंद्रपूर, भंडारा जिल्ह्याच्या काही भागांत आढळून येणाऱ्या नक्षलवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे. या प्रयत्नात जोखीम पत्करून सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस निरीक्षक यांना लगतच्या वरिष्ठ पदावर वेगवर्धित पदोन्नती योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.या योजनेनुसार नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यास तयार असलेल्या प्रत्येक संवर्गातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपैकी सेवाज्येष्ठ असलेल्या व्यक्तींची नक्षलग्रस्त भागात नेमणूक करण्यात येईल. वेगवर्धित पदोन्नती योजना केवळ नक्षलग्रस्त भागात राबविण्यात येणाऱ्या नक्षलविरोधी अभियानास लागू राहणार असून, पदोन्नत होणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास नक्षलग्रस्त भागातच पहिली नेमणूक दिली जाणार आहे. तसेच अशी पदोन्नती मिळण्यासाठी दोन वर्षे निम्न पदावर सेवा होणे आवश्यक आहे.वेगवर्धित पदोन्नती ही विभागीय पदोन्नती समितीच्या कक्षेतून वगळण्यात आली असून पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंतच्या पदोन्नतीसाठी पोलीस महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तर पोलीस उपनिरीक्षक ते सहायक पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या वेगवर्धित पदोन्न्तीसाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल.मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू होऊन नक्षलविरोधी अभियानाचे मनोबल वाढविण्यास हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच नक्षलग्रस्त भागात पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यक प्रमाणात नेमणूक करून अभियानाला गती देणे शक्य होणार आहे.
