राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीतील खासगी अनुदानित आठ, तसेच सुमारे शंभर विनाअनुदानित बीपीएड महाविद्यालये अर्थात, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रश्नावर अमरावती विभागीय पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी याबाबत गेल्या अधिवेशनात विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर मंत्री पद्माकर वळवी यांनी आश्वासन दिले होते. यानंतरही आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी वारंवार पाठपुरावा केला. यांच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे.
राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान इत्यादी महाविद्यालयांप्रमाणेच शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयेही पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रम चालवितात. ही सर्व महाविद्यालये राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न असून त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सर्व नियम लागू होतात. मात्र, ही महाविद्यालये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संलग्न असल्यामुळे प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब होतो व तंत्रशिक्षण विभागाला वर्ग करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला. शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला जोडण्यात आल्याने प्रलंबित होणारे वेतन व विविध समस्यातून या महाविद्यालयांची सुटका होणार आहे. शासनानेही १५ ते २० कोटी रुपये वाचतील, असे मागील अधिवेशनात डॉ.पाटील यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.
उल्लेखनीय म्हणजे, राज्यातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारातील ही महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यात यावी, यासाठी लोकसत्ताने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळेच आपण विधान परिषदेत यासंदर्भात प्रश्न विचारल्याचे आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी मनमोकळेपणे सांगितले. बीपीएड महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांच्या संघटनांनी वारंवार केलेल्या या मागणीला लोकसत्ताने उचलून धरल्याबद्दल संघटनेचे पदाधिकारी प्रा. डॉ. मार्कस लाकडे यांनीही लोकसत्ताला धन्यवाद दिले आहे. बीपीएड महाविद्यालये विद्यापीठांना संलग्न आहेत व त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम लागू असून उच्च शिक्षण देणारी ही महाविद्यालये शासनाच्या शालेय व क्रीडा विभागाला जोडलेली असल्याने प्राध्यापकांच्या पगारापासून, तर वेतन निश्चिती करण्यापर्यंत अगणित समस्यांना संस्थाचालक, प्राचार्य व प्राध्यापक या सर्वाना तोंड द्यावे लागत होते.