लोकल ट्रेनमध्ये प्रवासासाठी लससक्तीचा आपला निर्णय राज्य सरकारकडून कायम ठेवण्यात आला आहे. तर, राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार एकीकडे नागरिकांना लसीकरण ऐच्छिक आहे म्हणायचे आणि दुसरीकडे अशी स्थिती निर्माण करायची की नागरिकांना लाभ मिळणार नाहीत. असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच, सरकारचा आडमुठेपण लक्षात घेता आम्ही याप्रकरणी सुओमोटो जनहित याचिका दाखल करून घ्याल हवी होती. पण याप्रकरणी आम्ही चुकलो. आम्ही सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून चूक केली. सरकारने आम्हाला या प्रकरणाने चांगला धडा शिकवला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे त्याचे काय? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला आहे. “लोकल प्रवासासाठी लस सक्तीचा माजी मुख्य सचिवांनी घेतलेला निर्णय कायद्यानुसार नव्हता” ; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी करोनावरील लशीची एकच मात्रा घेतल्यांना किंवा एकही मात्रा न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला आजपर्यंतची(बुधवार) मुदत दिली होती. लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याचा माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा लससक्तीचा निर्णय कायद्यानुसार नसल्याचे आणि तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने गेल्या आठवडय़ात दाखवली होती. त्याच वेळी करोना निर्बंधांबाबतच्या नव्या आदेशांबाबत २५ फेब्रुवारीला राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार असून लससक्ती कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिकाही सरकारने मांडली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी लससक्ती मागे घेणार की नाही याबाबतचा निर्णय काढण्यासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदत सरकारतर्फे न्यायालयाकडे मागण्यात आली होती.
