लोकल, मॉल्स आणि खासगीसह शासकीय कार्यालयात लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी दिली जाणार, असे निर्णय सध्या राज्यात लागू आहेत. मात्र हे निर्णय आता मागे घ्यायला हवेत अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. करोना काळात छान काम केलं मग आता राज्याचं नाव बदनाम का करताय? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे. लोकल प्रवासासाठी लससक्ती संदर्भात माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा निर्णय कायद्यानुसार नव्हता, त्यामुळे तो मागे घेऊन सगळ्यांना लोकल प्रवासाला परवानगी देणार की नाही? हे उद्या (मंगळवार) स्पष्ट करा, असे निर्देश विद्यमान मुख्यसचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांना देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने जेव्हा निर्णय जाहीर केला होता की, केवळ लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल, मॉल्स आदी ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल. मात्र हा निर्णय कायद्याला अनुसरून नसून मनमानी निर्णय असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालायत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. हा निर्णय कशारितीने योग्य आहे हे आम्हाला पटवून द्या, कशाप्रकारे कायद्याच्या चौकटीत बसतो हे देखील दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आल्यावर त्यावर राज्य सरकारकडे कुठलही समाधानकारकर उत्तर नव्हतं. त्यामळे आता सध्या नियंत्रणात आलेली करोना परिस्थिती पाहता, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज काही टिप्पणी केली. ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की आता लोकल ट्रेन्स, मॉल या ठिकाणी जे दोन्ही लसीकरण झालेल्यांनाच केवळ प्रवेश दिला जात होता, तो निर्णय आता मागे घ्यायला हवा. आता परिस्थिती नियंत्रणात आलेली आहे. त्यामुळे केवळ आडमुठेपणा करून राज्याचं नाव जे करोना काळात देशात नावाजलं गेलं होतं, ते नाव आता तुम्ही खराब करू नका. याचबरोबर राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा निर्णय़ हा कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचं आम्हाला आता दिसत आहे. तेव्हा विद्यमान मुख्य सचिवांनी यांनी उद्यापर्यंत या संदर्भात काय भूमिका घेता येईल, हे उच्च न्यायालयास सांगायचं आहे. त्यामुळे उद्या उच्च न्यायालयात राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
