कोरेगाव- भीमा हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार नाराज असल्याचे दिसत आहे. कारण, या प्रकरणी एसआयटीकडून तपास केला जावा, अशी पवारांकडून मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र, तरीदेखील हा तपास एनआयएकडे सोपवला गेल्यानंतर शरद पवारांना पत्रकारपरिषद घेत उघड नाराजी देखील व्यक्त केल्याचे दिसून आले. आता या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा समांतर तपास राज्य सरकार एसआयटी मार्फत देखील करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्य सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे. कोरेगाव - भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा राज्य सरकार एसआयटी मार्फत देखील संमातर तपास करणार आहे. यासाठी राज्यच्या गृहमंत्रालयाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. असे नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे. Nawab Malik, Maharashtra Minority Affairs Minister & Nationalist Congress Party (NCP) leader: State government will carry out a parallel enquiry in Bhima Koregaon case through SIT.Our Home Minister will make a decision soon, over forming the SIT. pic.twitter.com/Enpw7mNSRp — ANI (@ANI) February 17, 2020 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याप्रकरणी राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासाबाबत काही आक्षेप घेऊन विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) हे प्रकरण सोपविण्याबाबत राज्य सरकारकडे लेखी मागणी केली होती. पवार यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केल्यावर गृहमंत्री देशमुख यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण करून तपासाबाबत माहिती घेतली होती. राज्य सरकार एसआयटी नेमण्याबाबत अनुकूल असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. नक्षलवादी कारवायांशी संबंधित बाबी असून अन्य राज्यांमध्येही धागेदोरे आढळून आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. एनआयए तपासावरून केंद्र - राज्य सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला असताना राज्य सरकारने माघार घेत त्यास सहमती दिल्याने व मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने, महाआघाडी सरकारमध्ये या मुद्दय़ावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
