कॅबिनेट मंत्र्यांच्या तुलनेत राज्यमंत्र्यांना कमी अधिकार असतात. राज्य मंत्रिमंडळात दोन-चार मंत्री वगळता इतर सर्व नवखे आहेत. यामुळे राज्यमंत्र्यांमध्ये नाराजीची भावना असून या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधून तोडगा काढला जाईल, असे शालेय शिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे येथे आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळ्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत तावडे यांनी नाटय़गृहांच्या दुरवस्थेबाबत बोलताना शासन राज्यातील नाटय़गृहांचे परीक्षण करत असल्याचे नमूद केले. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर उपरोक्त नाटय़गृहांची सद्य:स्थिती लक्षात येईल. या नाटय़गृहांच्या नूतनीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या विभागीय केंद्राची नाशिकला स्थापना केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सांस्कृतिक क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप नसावा. शासनातर्फे आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमांत राजकीय व्यक्तींनी व्यासपीठाऐवजी सभागृहातील पहिल्या रांगेत बसून आस्वाद घ्यावा असा प्रयत्न केला जाईल. सांस्कृतिक क्षेत्राप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप कसा कमी होणार यावर तावडे यांनी पूर्वीच्या काळी ज्ञानदानाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण संस्था सुरू करणारे मान्यवर पुढे शिक्षण महर्षी ठरले. तथापि, आज काही राजकीय पदाधिकारी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षणसम्राट बनले आहेत. संबंधितांकडून शासनाचे अनुदान घेतले जाते. अशा शिक्षणसम्राटांच्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
