राजकीय साडेसातीवर सरकारीकरणाचा उपाय

१९९१ मध्ये अनुराधा पौडवाल यांनी शनिदेवाच्या भजनाची ध्वनिफीत काढली तर गुलशनकुमार व पौडवाल यांनी मिळून १९९५ मध्ये ‘सूर्यपुत्र शनिदेव’ हा सिनेमा काढल्यानंतर शनिशिंगणापूर हे गाव प्रकाशझोतात आले. घराला दारे नाहीत, तिजोरी नाही, कुलूप नाही, किल्ली नाही, चोरी होत नाही अशा अनेक कारणांमुळे हे देवस्थान प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचले. शिर्डीला येणारा साईभक्त हा शनिदेवाच्या दर्शनासाठी येऊ  लागला. तशी देवस्थानाची तिजोरी फुगू लागली. तसे देवस्थान ताब्यात घेण्यासाठी चढाओढ लागली. पूर्वी देवस्थान परिसरातच परिचित होते तेव्हा बाबुराव बानकर यांनी १९६३ साली विश्वस्त मंडळ स्थापन केले. २००३ सालापर्यंत त्यांनी कारभार पाहिला. पण १९९१ सालापासून धर्मादाय आयुक्त यांनी संस्थानवर विश्वस्त नेमणुका सुरू केल्या. पूर्वीचे विश्वस्त हे खिशातून पैसे घालून शनिभक्तांना सुविधा देत, पण काळ बदलला. पुढे २००५ मध्ये माजी आमदार शंकर गडाख यांच्या समर्थकाच्या ताब्यात संस्थान आले. मात्र गावातील गावकरी व विरोधकांना संधी देण्यात आली नाही, त्यामुळे गावातील ग्रामपंचायत गडाख विरोधकांच्या ताब्यात गेली.

माजी आमदार शंकर गडाख यांचा पराभव करून भाजपचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे हे नेवाशातून निवडून आले तेव्हा आता संस्थान गडाख यांच्या ताब्यातून मुरकुटे गटाकडे येईल अशी आशा गडाख विरोधकांना वाटत होती. २०१६ साली नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले. पण मुरकुटे गटाला डावलून पुन्हा भाजपची सत्ता असताना गडाख यांच्या ताब्यात संस्थान देण्यात आले. त्याने भाजपचे कार्यकर्ते दुखावले. पालकमंत्री राम शिंदे व आमदार मुरकुटे यांना कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. धर्मादाय आयुक्त हे वादात सापडले. त्या वेळी गडाख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. गडाख यांच्या ताब्यात  देवस्थान पैसे घेऊन दिल्याचा आरोप झाला होता. तो खोडून काढण्यासाठी आमदार मुरकुटे यांना शनिशिंगणापूर येथे येऊन शनीची शपथ घ्यावी लागली होती. पक्षात नेत्यांना या नेमणुकीचे उत्तर द्यावे लागले होते. अखेर शनिदेवाची राजकीय साडेसाती सोडवण्यासाठी देवस्थानचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय झाला आहे.

पूर्वी देवस्थानवर विश्वस्त गावातील घेतले जात असत. तशी देवस्थानच्या घटनेत तरतूद होती, पण आता राज्यातील विश्वस्त नेमला जाऊ  शकेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा सरकार सनदी अधिकारी नेमेल. असे असले तरीही गावातील गडाख विरोधक या निर्णयाचे स्वागत करतात. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. फटाके फोडले. पेढे वाटले. शनिदेवाला अभिषेक केला. आता देवस्थानसाठी कायदा करून दोन्ही सभागृहांत मंजुरी घेतली जाईल. नंतर गडाख यांचे समर्थक विश्वस्त सत्तेतून जातील. एका मोठय़ा संस्थानावरील त्यांचे वर्चस्व जाणार आहे. हा निर्णय झाल्यानंतर आज विश्वस्त हे मंदिराकडे फिरकले नाहीत. सचिव आप्पासाहेब शेटे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली, मात्र सरकारवर टीका करणे टाळले.

संघ परिवाराची भूमिका बदलली

पूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व परिवारातील संस्था यांचा सरकारने मंदिरे ताब्यात घेण्यास विरोध केला होता. शिर्डी व सिद्धिविनायक देवस्थान ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीवर टीका केली होती. पण आता भाजप व शिवसेनेचे सरकार राज्यात सत्तेवर असताना शनी देवस्थान सरकारच्या अखत्यारीत येणार आहे. या संदर्भात भाजपचे सरचिटणीस नितीन दिनकर म्हणाले, हा प्रश्न राजकीय नाही तर पारदर्शक कारभारासाठी महत्त्वाचा. शनिदेवाची साडेसातीतून सुटका झाली असे ते म्हणाले.