Sudhir Mungantiwar on Jan Suraksha Bill & Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (१० जुलै) विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक सादर केलं. हे विधेयक सादर केल्यानंतर यावर विधानसभेत चर्चा झाली. चर्चेनंतर ते आवाजी मतदानाने मंजूरही करण्यात आले. हे विधेयक आज (११ जुलै) विधान परिषदेत सादर केलं जाणार आहे. विधानसभेत हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी त्यावर मत व्यक्त केलं. तसेच विधेयकाला समर्थन दर्शवलं. या विधेयकाच्या समर्थनात भाषण करताना भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मनातली खदखद व्यक्त केली.
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “अशा प्रकारची विधेयके (जन सुरक्षा विधेयक) सादर केल्यानंतर आपण सर्वांनी एक व्हायला हवं. माझी सर्वांना विनंती आहे की हे विधेयक एकमताने पारित करून नक्षलवादी, डाव्या व कडव्या विचारसरणीला आपण सांगायचं आहे की आम्ही सर्वजण ‘भारत माता की जय’ म्हणणारे आहोत. त्याचबरोबर माझी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील एक विनंती आहे. त्यांनी नक्षलवादाविरोधात काम करणाऱ्यांचा भत्ता सुरू करावा.”
सुधीर मुनगंटीवार नेमकं काय म्हणाले?
भाजपा आमदार म्हणाले, “चंद्रपूर, गडचिरोलीमधील जनतेने, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी, आतापर्यंत राज्यातला नक्षलवाद कमी करायला खूप कष्ट घेतले आहेत. त्यांना भत्ता दिला जात होता. मात्र, सरकारने एक अधिसूचना काढून तो भत्ता बंद करून टाकला. माझं मुख्यमंत्र्यांना सांगणं आहे की जरा मन मोठं करा. नेता मोठा असला पाहिजे, मोठ्या मनाचा असला पाहिजे. नेत्याचं मन विशाल असलं पाहिजे. यानिमित्ताने मी तुम्हाला एक संधी देतोय. तुम्ही मला कुठेही संधी देऊ नका. पण मी तो भत्ता सुरू करण्याची संधी तुम्हाला देतोय. तुम्ही मात्र तो भत्ता सुरू करावा एवढीच माझी विनंती आहे.”
विधानसभा अध्यक्षांची कोपरखळी
सुधीर मुनगंटीवारांची मागणी ऐकून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, “ठीक आहे, चला आता, सुधीर मुनगंटीवारजी, तुमचं हे वक्तव्य विधानसभेच्या कामकाजाच्या नोंदींमधून कधीच काढलं जाणार नाही.”
जनसुरक्षा विधेयकात बदल
दरम्यान, वादग्रस्त जन सुरक्षा विधेयकातील काही कठोर तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. हे विधेयक काही प्रमाणात सौम्य करण्यात आलं आहे. मूळ विधेयकात व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध अशी तरतूद होती. याऐवजी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना, असा त्यात बदल करण्यात आला आहे.