गारपिटीच्या तडाख्यानंतर जिल्ह्य़ात आतापर्यंत २४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद सरकारदप्तरी आहे. यातील १४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारी मदतीस पात्र ठरल्या. इतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या स्तरावर विविध कारणांनी मदतीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
जिल्हय़ात गेल्या मार्चमध्ये अचानक मोठय़ा प्रमाणात गारपीट झाली. रब्बी पिकांसह फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाले. जवळपास एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. नेहमीप्रमाणे प्रशासकीय यंत्रणेने पंचनामे करीत गोंधळ घातला. सरकारकडून जिल्हय़ास पहिल्या टप्प्यात ५१ कोटी रक्कम मिळाली. आता दुसऱ्या टप्प्यात ५० कोटी मदतीचा तुटपुंजा हात अनेक शेतकऱ्यांना आधार देऊ शकला नाही. गारपिटीनंतर तब्बल २४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची पोलीस दप्तरी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद झाली. तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यापासून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदतीचा प्रस्ताव सादर केला जातो. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी तो मंजूर करतात. २४ पकी १४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय यंत्रणेने ठरवलेल्या निकषानुसार मदतीस पात्र ठरल्या. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत मिळाली. उर्वरित आत्महत्यांच्या प्रस्तावांबाबत मात्र अंतिम निर्णय झाला. चार शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत नाकारली, तर एक प्रकरण निर्णय समितीकडे प्रलंबित आहे.