OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का ; अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती!

आगाामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही

supreme-court-7
(संग्रहित फोटो)

आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे.

राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असाताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. तर, या निर्णयाचा आगामी काळातील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Supreme court suspends state governments ordinance on obc reservation msr

ताज्या बातम्या