टोलविरोधी आंदोलनात निलंबित करण्यात आलेल्या पोलीस अधिका-यांना सेवेत घ्यावे, या मागणीसाठी टोलविरोधी कृती समिती गुरुवारी विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना भेटणार आहे. याच दिवशी आयआरबी कंपनीच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या आयर्न हॉस्पिटॅलिटीचे बेकायदेशीर बांधकाम थांबविण्याबाबत जिल्हाधिका-यांशी चर्चा करणार आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलतांना दिली. टोलविरोधी कृती समितीची बैठक विठ्ठलमंदिरात पार पडल्यानंतर निर्णयाची माहिती त्यांनी दिली. बैठकीत अधिका-यांचे निलंबन मागे घेण्याचे आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता न केल्याबद्दल कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांचा निषेध नोंदविण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापुरातील टोल आकारणीस मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाचे टोलविरोधी कृती समितीने स्वागत केले होते. मात्र याच वेळी टोलविरोधातील लढा पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. आंदोलन कोणत्या पद्धतीने चालविले पाहिजे, याबाबत सोमवारी मिरजकर तिकटी येथील विठ्ठलमंदिरात टोलविरोधी कृती समितीची बैठक झाली. बैठकीस एन. डी. पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी निमंत्रक निवास साळोखे, बाबा इंदुलकर, रामभाऊ चव्हाण, भगवान काटे, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. १२ जानेवारी रोजी टोलविरोधी आंदोलनाचा उद्रेक झाला होता. आंदोलकांनी टोलनाके पेटवून दिले होते. आंदोलकांवर कारवाई करण्यात हयगय केल्याबद्दल पोलीस उपअधीक्षक विठ्ठल पवार व पोलीसनिरीक्षक यशवंत केडगे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांनी केली होती. आंदोलनावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या संतप्त जमावाच्या भावना लक्षात घेऊन पवार व केडगे यांनी पोलिसी कारवाई करण्याचे टाळले होते. त्यांचा तो निर्णय योग्य होता, अन्यथा आंदोलनाला आणखी हिंसक वळण लागून अप्रिय घटना घडल्या असत्या असे कृती समितीचे म्हणणे आहे. ही भूमिका कृती समितीने जिल्हय़ातील दोन्ही मंत्र्यांसमोर मांडली होती. तेव्हा मंत्र्यांनी पवार व केडगे या अधिका-यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची मंत्र्यांकडून अद्यापही पूर्तता न झाल्याने मंत्र्यांचा बैठकीत निषेध नोंदविण्यात आला. उच्च न्यायालयाने टोल वसुलीला दिलेल्या स्थगितीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न मुश्रीफ व पाटील या मंत्र्यांनी केल्याबद्दल त्यांच्यावर बैठकीत टीकेची झोड उठविण्यात आली. न्यायालयातील सुनावणीवेळी सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेली बाजू ही आयआरबी कंपनीला पूरक ठरणारी होती. सरकारी अधिकारी विरोधातील भूमिका घेत असतील तर शासनाने सुनावणीच्या वेळी नेमके काय केले असा प्रश्न उपस्थित करून उपस्थितांनी मंत्र्यांना दोषी ठरविले.
