परभणी : समृद्धी द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनादरम्यान येणाऱ्या विहिरी, फळबागा, शेततळे, घरांचे चुकीच्या पद्धतीने वाढीव मूल्यांकन केल्याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. हे सर्व अधिकारी- कर्मचारी कृषी विभागातील आहेत. या कारवाईमुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. जालना- नांदेड असा समृद्धी द्रुतगती मार्ग परभणी जिल्ह्यातून जात आहे. ‘एमएसआरटीसी’द्वारे हे काम केले जात आहे. परभणी जिल्ह्यातून ९३ किलोमीटर हा महामार्ग जात असून यात जिल्ह्यातील ४७ गावांचा समावेश आहे. विशेषतः यात सेलू तालुक्यातील अधिक गावे समाविष्ट आहेत. या महामार्गासाठी जिल्ह्यातील तब्बल ९३३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे मुंबई- नांदेड हा प्रवास कमी कालावधीचा होणार असून त्याचा फायदा परभणीकरांनाही होणार आहे. महामार्गात येणाऱ्या विहिरी, शेततळे, घरे, वृक्ष, शेतकऱ्यांनी केलेली पाईप लाईन, फळबागा या सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होणे अपेक्षित होते. तथापि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाढीव मूल्यांकन करून मोठा गोंधळ करून ठेवला आहे. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांशी संगनमत करून आर्थिक हितसंबंधापोटी हे वाढीव मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
या वाढीव मूल्यांकनाचा अहवाल सेलू तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिला होता. या अहवालावर त्याचवेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर गोयल यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. तसेच हा अहवाल राज्य शासनाकडेही पाठवला होता. या प्रकरणात राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे यांच्यासह सात जणांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात आली. कक्ष अधिकारी नितीन शेळके यांनी बजावलेल्या या आदेशात समृद्धी महामार्गात चुकीच्या पद्धतीने वाढीव मूल्यांकन केल्याचा ठपका ठेवून उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे यांच्यासह सेलू तालुका कृषी अधिकारी शेरण ताजमोहम्मद पठाण, मंडळ कृषी अधिकारी रामप्रसाद जोगदंड, कृषी अधिकारी अशोक कदम, मंडळ कृषी अधिकारी राजहंस खरात, कृषी पर्यवेक्षक दिगंबर फुलारी, कृषी पर्यवेक्षक प्रकाश लोहार या सात जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
समृद्धी महामार्ग ज्या गावांमधून जाणार त्या गावांमध्ये गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार झाले होते. अनेकांनी या भागात जमिनी खरेदी केल्या. क्वचित ओलिताची व्यवस्था करून संबंधित जमीन बागायती आहे असे दाखवण्यात आले तर काही ठिकाणी फळबागा दाखवण्यात आल्या. या सर्व प्रकारात कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा सहभाग होता. त्यांच्यामुळेच वाढीव मूल्यांकन झाले. आता हे सर्व मूल्यांकन पुन्हा नव्याने होणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
