जिल्ह्यात ३७१ खासगी शिक्षक अतिरिक्त असताना नव्याने काही शिक्षकांना मान्यता दिल्याप्रकरणी चौकशी सुरू असली, तरी हा केवळ फार्स असल्याची चर्चा आहे. दि. ३० एप्रिलपर्यंत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश असताना मे महिन्याच्या अखेरीस चौकशी सुरू करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेत सुमारे ३७१ खासगी प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनांचे जि. प. शिक्षण विभागाने कोणतेही नियोजन केले नाही. काही अतिरिक्त शिक्षकांना जि. प.च्या शाळेत तात्पुरते समायोजन करून शिक्षण विभागाने आपली जबाबदारी झटकली. एकीकडे समायोजनासाठी काही करायचे नाही, तर दुसरीकडे नव्या नियुक्त्यांना परवानगी द्यायची, असा प्रकार सुरू होता. जि. प.तील या अनागोंदीबाबत शिक्षक संघटनेच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशीचे निर्देश सरकारला दिले.
सरकारच्या शिक्षण विभागाने २९ मार्चला परिपत्रक जारी केले. लातूरचे सहायक संचालक के. टी. चौधरी, उपशिक्षणाधिकारी शिवाजी खुडे व शिक्षण उपनिरीक्षक ए. आर. िशदे यांच्या समितीने ६८ नवीन शिक्षकांना दिलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश होते. पण ही समितीच २८ मे रोजी नांदेडला दाखल झाली. कालपासून सुरू झालेली चौकशी आणखी दोन दिवस चालण्याची शक्यता आहे.
जि. प. शिक्षण विभागाने २०० पेक्षा अधिक नवीन शिक्षकांना मान्यता दिली. नव्या शिक्षकांना मान्यता देताना सर्व संकेत, नियम पायदळी तुडवण्यात आले. असे असले, तरी चौकशी समिती केवळ ८६ नेमणुकांचीच तपासणी करणार असल्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आम्ही केवळ ६८ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांची तपासणी करणार असल्याचे चौकशी प्रमुख चौधरी यांनी सांगितले. चौकशीस मुदतवाढ मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. दोन दिवसांत अहवाल तयार केला जाईल. सध्या या बाबत बोलणे उचित ठरणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचा शिक्षण विभागाने कसा अर्थ लावला, याची तपासणी सुरु आहे. शिवाय पे-युनिट कार्यालयाकडून नवीन शिक्षकांच्या वेतनाची माहितीही मागविण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
चौकशी समिती नांदेडात दाखल झाली असली, तरी शिक्षण विभागातल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यांना सर्व संचिका उपलब्ध करून दिल्याच नाहीत, असे सांगण्यात आले.