केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्ही कोणताही व्हीप बजावणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले होते. मात्र, तरीही विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच, शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना शिंदे गटाकडून व्हीप बजावण्यात आला. दरम्यान, हा मुद्दा आज ठाकरे गटाच्यावतीने सर्वोच न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयात घमासान, एकनाथ शिंदेंच्या ‘त्या’ पत्राचा संदर्भ देत ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाची कोंडी ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काय? सत्तासंघर्षावरील सुनावणीदरम्यान दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींबाबात युक्तिवाद सुरू असताना ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिंदे गटाने बजावलेल्या व्हीपचा मुद्दा केला. जर काही आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर उरलेल्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्टाचं संरक्षण असतं. पण या प्रकरणात उरलेल्या आमदारांना कोणतंही संरक्षण नाही. बंडखोर आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होताही उरलेल्या आमदारांना व्हीप बजावले जात आहेत. अंतरिम आदेशांमुळे मागे उरलेल्या आमदारांना कोणतंही संरक्षण राहिलेलं नाही. आपण इकडे बोलत असतानाही तिकडे व्हीप बजावले जात आहेत, असा युक्तिवाद सिंघवी यांच्याकडून करण्यात आला. हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिल्यानंतरही शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाला व्हिप जारी, कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले. प्रतोद निवड राजकीय पक्ष करू शकतो की विधिमंडळ गट दरम्यान, या व्हीपचा मुद्दा ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनीही उपस्थित केला. ३ जुलैला विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाने भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना पत्र पाठवून त्यांना प्रतोदपदावरून काढल्याची माहिती दिली. तसेच एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतापदी नियुक्ती झाल्याचेही या पत्रात म्हटले होते. या पत्राच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावलेंच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. मात्र, भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना पाठवलेलं पत्र राजकीय पक्ष म्हणून नव्हतं. त्या पत्राच्या शेवटी 'शिवसेना विधिमंडळ पक्ष' असा उल्लेख होता. त्यामुळे प्रतोदची निवड राजकीय पक्ष करू शकतो की विधिमंडळ गट हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा ठरतो, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. प्रतोद (Whip) नियुक्त करणं हे संसदीय प्रणालीतलं काम नाही. मुळात हे सगळं प्रकरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहाराचं नसून प्रत्यक्ष राज्यघटनेच्या उल्लंघनाचं आहे, असेही ते म्हणाले.
