राज्याच्या विविध भागातील शहरात आणि ग्रामीण परिसरात नाटय़कलेची जोपासना आणि तिचे संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाटय़गृह (अॅम्पी थिएटर) व जिल्हा पातळीवर तीनशे ते चारशे प्रेक्षक बसू शकतील, अशी नाटय़गृहे बांधण्याचा सांस्कृतिक धोरण निश्चित करताना शासनाने घेतलेला निर्णय तीन वर्षांनंतरही केवळ कागदावर असून सरकारची सांस्कृतिक क्षेत्राबद्दलची अनास्था या निमित्ताने समोर आली आहे.
राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवाचे औचित्य साधून राज्यात तीन वर्षांपूर्वी प्रथमच सांस्कृतिक धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांनी समिती तयार केली होती. समितीच्या माध्यमातून धोरण निश्चित करण्यात आल्यानंतर सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यातील अनेक योजना केवळ कागदावर आहेत. त्यात एक योजना ही नाटय़गृहाची आहे. राज्यातील काही शहरात नाटय़गृहे असले तरी त्यांचे भाडे बघता हौशी रंगभूमीला किंवा कुठल्याही सामाजिक संस्थेला सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ते परवडणारे नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सांस्कृतिक मंत्री असताना त्यांनी प्रत्येक तालुक्यात नाटय़गृह बांधण्याची घोषणा केली होती, पण त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर सांस्कृतिक धोरणात नाटय़गृह बांधण्यासंदर्भात प्रस्ताव होता. मात्र, तो प्रस्ताव केवळ कागदावर धोरण निश्चित करण्यासाठी घेतला होता, अशी शंका नाटय़रसिकांना यायला लागली आहे. सांस्कृतिक मंत्री संजय देवतळे यांनी अनेकदा नाटय़गृह बांधण्यासंदर्भात केवळ घोषणा केल्या आहेत, मात्र त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.
विदर्भातील अकरा जिल्ह्य़ात म्हणावे तसे थिएटर नाही. उपराजधानीत शासनाचे डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह आहे. याशिवाय, साई सभागृह, सायंटिफिक सभागृह, कामगार कल्याण मंडळाचे सभागृह आहे. मात्र, या सभागृहांचे भाडे बघता सामान्य कलावंतांना व सामाजिक संस्थांना परवडणारे नाही. लोककलांचे जतन व्हावे आणि सोबतच संगीत नाटकांची परंपरा कायम राहावी, या दृष्टीने विदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठय़ा झाडीबोली रंगभूमीवर नाटक सादर केली जातात. मात्र, नाटके सादर करण्यासाठी अनेक तालुकापातवरील गावात नाटय़गृह उपलब्ध नसल्यामुळे मिळेल त्या जागेवर नाटके सादर केली जातात. विदर्भात प्रत्येक तालुक्यात किमान एक नाटय़गृह असावे, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. विदर्भात प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी शासनाने नाटय़गृह बांधली आहे पण, त्या नाटय़गृहाचे भाडे बघता हौशी रंगभूमीवर काम करणाऱ्या संस्था नाटक सादर करण्यापासून वंचित राहत असतात.
ग्रामीण भागातही नाटय़गृहे नसल्यामुळे त्या भागातील कलाकारांना जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी येऊन नाटक सादर करीत असतात मात्र तालुका पातळीवर नाटय़संकुल उभारण्यात आली तर कलाकारांचे अनेक प्रश्न सुटतील अशी प्रतिक्रिया झाडीपट्टीतील कलाकारांनी व्यक्त केली. या संदर्भात अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष आणि अभिनेते मोहन जोशी यांनी नाटय़गृहाबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्या संदर्भात काही राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. साहित्य संघ आणि महापालिकेच्या सुरेश भट सभागृहाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे, मात्र प्रत्यक्षात ते रसिकार्पण केव्हा होईल हे निश्चित सांगता येत नाही. तालुकापातळीवर नाटय़गृह उभारण्यासोबतच सोबतच प्रयोगात्मक व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर प्रत्येक महसूल विभागात कला संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय सध्या कागदावर असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. सरकारची सांस्कृतिक क्षेत्राबद्दल अशी अनास्था राहिली, तर येणाऱ्या काळात कलावंतांना शाळा-महाविद्यालयात किंवा रस्त्यावर नाटके करावी लागली, तर नवल वाटू नये.
संग्रहित लेख, दिनांक 21st Jan 2014 रोजी प्रकाशित
राज्यात नाटय़गृहे बांधण्याचा निर्णय कागदावरच!
राज्याच्या विविध भागातील शहरात आणि ग्रामीण परिसरात नाटय़कलेची जोपासना आणि तिचे संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाटय़गृह (अॅम्पी थिएटर) व जिल्हा पातळीवर तीनशे ते चारशे प्रेक्षक बसू शकतील
First published on: 21-01-2014 at 01:07 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The decision to build drama theaters on papers in maharashtra