नीरज राऊत सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे उत्पादक लाभांपासून वंचित पालघर जिल्ह्य़ात सहकारी तत्त्वावर मीठ उत्पादन करणाऱ्या संस्थांना शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. बाजारात १२ ते २० रुपये किलो दराने मीठ विकले जात असताना मिठागरातील मिठाला जेमतेम सव्वा ते दीड रुपया दर मिळत आहे. तुटपुंजी कमाई आणि त्यात सरकारी उदासीन धोरण, यामुळे मिठागरांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील सहकारी तत्त्वावर मिठाचे उत्पादन घेणारे केळवे मीठ उत्पादक सहकारी सोसायटी लिमिटेड ही सर्वात मोठी संस्था असून सुमारे ३४० एकर क्षेत्रफळावर या संस्थेतून वर्षांला साडेआठ ते नऊ हजार मेट्रिक टन मिठाचे उत्पादन केले जाते. या संस्थेकडे कायमस्वरूपी कामगार कार्यरत असून संस्थेला होणारा नफा हा या कामगारांमध्ये नियमितपणे वितरित केला जातो. समुद्रातलं पाणी मिठागरात घेऊन त्याला वेगवेगळ्या मिठाच्या कुंडांमध्ये साठवून त्या पाण्यामधील मिठाचे प्रमाण (डिग्री) वाढविण्यात येते. या पाण्याची २२ डिग्री इतकी प्राप्त झाल्यानंतर हे खारट पाणी मिठाची लादी बनविलेल्या कुंडय़ांमध्ये सोडण्यात येते. त्यात नंतर आठवडय़ाभरात मीठ टप्प्याटप्प्यात तयार होते. केळवे येथील मिठागरात उत्पादन करताना मजुरी, विद्युत खर्च तसेच भराईसाठी सुमारे १२०० रुपये प्रति मेट्रिक टन उत्पादन खर्च येतो. केळवे येथील मिठागरात ठिकाणी सुमारे १०० कामगार कार्यरत असून येथील मिठाला १३०० ते १८०० रुपये मेट्रिक टन असा दर वर्षभरात मिळत असतो. मीठ उत्पादन हे मत्स्य व्यवसाय किंवा शेतीशी समांतर अशी प्रक्रिया असून शेतकऱ्यांना ज्या दराने कृषिपंपाकरिता वीज उपलब्ध करून दिली जाते त्याच पद्धतीने सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी येथील पदाधिकाऱ्यांची मागणी आहे. सध्या औद्योगिक वीजदराने केळवे येथील मिठागरात सुमारे १०० हॉर्सपॉवर इतक्या विजेची जोडणी असून वर्षांकाठी विद्युत बिलाचा खर्च सुमारे दहा लाख रुपये इतका येत असल्याची माहिती संस्थेचचे अध्यक्ष जगदीश घरत यांनी दिली. एकीकडे शेतकऱ्यांना सौरपंप घेण्यास ९० टक्के अनुदान दिले जात असताना सहकारी तत्त्वावर मीठ उत्पादन करणाऱ्या संस्थेला कोणत्याही प्रकारची सवलत वा अनुदान शासनाकडून दिले जात नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अवेळी पडणारा पाऊस व इतर घटनांमुळे मीठ उत्पादन घेणे जिकिरीचे बनले आहे. राजस्थान आणि गुजरात या दोन राज्यांत पावसाचा अवधी महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी असल्याने तसेच तेथील तापमान पालघर जिल्ह्यातील तापमानापेक्षा अधिक असते. शिवाय त्या ठिकाणी पाण्यातील खारटपणा तुलनात्मक अधिक असल्याने त्या दोन राज्यांत मिठाचे उत्पादन अधिक प्रमाणात होत असते. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी झालेल्या यांत्रिकीकरण झाल्यामुळे त्या राज्यातील मिठाचा उत्पादन दर तुलनात्मक कमी असल्याने महाराष्ट्रातील मीठ उत्पादन संकटात आले आहे. दुसरीकडे मीठ उत्पादक संस्थांना त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा वाढवून दिला जात नाही, मीठ उत्पादकांकडून जमिनीचे भाडे (धारा) स्वीकारला जात नाही अशा अनेक समस्यांना येथील मीठ उत्पादक सामोरे जात आहे. केळव्यातील मिठाला मुंबई, पुणे, भिवंडी, उल्हासनगर येथील व्यापाऱ्यांकडून मोठी मागणी आहे. जिल्ह्यातील मीठ उत्पादकांना चांगला दर मिळावा म्हणून मीठ उत्पादन करणाऱ्या सहकारी संस्था आणि खासगी मंडळीने पालघर, डहाणू तालुका मीठ उत्पादक असोसिएशनची स्थापना केली आहे. एकीकडे नवीन पिढी व तरुण या व्यवसायाकडे येण्यास उत्सुक नसल्याने मनुष्यबळाचे या व्यवसायाला संकट भेडसावत आहे. शासनदेखील मीठ उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यास पुढाकार घेत नसल्याने या संपूर्ण व्यवसायाला धोका निर्माण झाला असून असेच सुरू राहिल्यास राज्यातील मीठ उत्पादन बंद करावे लागेल, अशी खंत उत्पादक व्यक्त करीत आहेत. पश्चिम किनारपट्टीवर उत्पादित होणाऱ्या मिठामध्ये पालघर तालुक्यातील मिठाचा दर्जा चांगला असतो. संस्थेच्या संजीवनी मिठागरातील पांढऱ्या शुभ्र मिठाला विशेष मागणी असून त्याला बाजारभावापेक्षा अधिक दर मिळतो. मिठाचे उत्पादन करताना घ्यावयाची काळजी तसेच मिठाचे वर्गीकरण योग्य पद्धतीने केल्यास व्यापारी चांगला दर देतात. पावसाळ्यात मिठाची विक्री करण्यासाठी अंतर्गत रस्ते चांगले असल्याने वर्षभर मिठाची विक्री सुरू राहते. - जगदीश घरत, अध्यक्ष, संजीवनी मिठागर, केळवे
