मुंबई : महारेराकडे नोंदणी असलेले साधारण तीन हजार गृह प्रकल्प विकासकांनी अर्धवटच सोडल्याचे दिसत आहेत. या विकासकांनी निश्चित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण केलेले नाहीत किं वा ते पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढही घेतलेली नाही. रेरा कायद्यानुसार विकासकांनी त्यांच्या प्रकल्पाची नोंदणी करणे आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची तारीख जाहीर करणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प वेळेतच पूर्ण करणेही कायद्याने बंधनकारक आहे. व्यावसायिकांनी सांगितलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास त्यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. मुदतवाढीच्या कालावधीतही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही तर हा प्रकल्प ‘लॅप्स प्रोजेक्ट’ म्हणून घोषित केला जातो. महारेराने २०१७ पासून २०२१ पर्यंतची अशा प्रकल्पांची आणि विकासकांची यादी तयार केली आहे. या यादीत राज्यातील तीन हजारांहून अधिक गृह प्रकल्प असल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी दिली. मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड आणि नवी मुंबईतील प्रकल्पांची यात संख्या अधिक असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. कायदा असूनही रेरा कायद्याची अंमलबजावणी २०१७ पासून सुरू झाली. कायदा लागू झाल्यानंतर मोठय़ा संख्येने प्रकल्प पूर्ण न करणारे, मुदतवाढही न घेणारे विकासक वाढत असल्याचे समोर आले आहे. २०१७ मध्ये वेळेत पूर्ण न झालेले १०३ तर २०१८ मध्ये ५४१ प्रकल्प समाविष्ट होते. आता ही यादी वाढून तीन हजारांच्या वर गेली आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी महारेरा आता लवकरच २०१९ ची यादी महारेराच्या संके तस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक टळू शके ल, असे प्रभू यांनी सांगितले. या यादीमुळे कोणत्या प्रकल्पात घर घ्यावे हे ठरवणे ग्राहकांसाठी सोपे होणार आहे.
