सांगलीतील बंद असलेल्या टोल नाक्यांवरील वसुली रद्द करण्यात आली असल्याची घोषणा राज्य शासनाने करून कर्तृत्वाचा डांगोरा पिटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील म्हैसाळ टोलनाका जून २०१३ आणि सांगलीच्या बायपास रोडवरील टोल नाका जन आंदोलनामुळे सहा महिन्यांपासून बंद आहे. म्हैसाळ येथील टोलनाका बंद करावा यासाठी शेतकरी संघटनेसह विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलन केले होते. ठेकेदाराची मुदत संपली असल्याने केलेल्या विविध कामांसाठी वाढीव मुदतीची मागणी ठेकेदार कंपनीने केली होती. लोहमार्ग ओलांडण्यासाठी या ठिकाणी खासगी करणातून पुलाची उभारणी करण्यात आली होती. त्या बदल्यात टोलवसुली सुरू होती. जून २०१३ पासून हा टोलनाका जनआंदोलनामुळे बंद करणे शासनाला भाग पडले. सांगलीच्या आयर्वनि पुलावरील वाहतुकीचा भार कमी व्हावा यासाठी इस्लामपूर मार्गावर सांगलवाडी नजीक बायपास रोडद्वारे स्वतंत्र पूल उभारण्यात आला. हा पूल खासगीकरणातून उभारण्यात आल्याने दोन्ही पुलावरून वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी टोल आकारणी सुरू होती. सांगलीकरांनी जनआंदोलन उभारुन या टोलविरुद्ध लढा दिला. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहा महिन्यांपूर्वी या ठिकाणची टोल वसुली रद्द करण्यात आली असल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जनआंदोलनामुळे बंद पाडलेले टोल नाके रद्द करण्यात आल्याची शासनाची घोषणा म्हणजे न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न असेच म्हणावे लागेल. टोल आकारणीच्या कोल्हापुरात हालचालीप्रतिनिधी, कोल्हापूरशहरातील रस्त्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये स्थानिक तज्ज्ञ सदस्याचा समावेश करावा, राज्य शासन जनतेच्या मागणीप्रमाणे योग्य मूल्यांकनाप्रमाणे आयआरबी कंपनीचे पसे भागवण्याचा निर्णय घेणार असल्याने टोल वसुली करण्यात येऊ नये, अशी मागणी शनिवारी टोल विरोधी कृती समितीने राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे केली आहे. दरम्यान, शहरात कोणत्याही क्षणी टोल आकारणी सुरू होईल असे चित्र निर्माण झाले आहे.राज्य शासनाने रस्ते प्रकल्पांचे मूल्यांकन व अन्य कामांसाठी प्रा. कृष्णाराव, पी. के. कोराणे, श्रीखंडे कन्सल्टंट, एस.एन. भोबे व के.पी. माळी या पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या समितीला आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शनिवारी टोल विरोधी कृती समितीने मूल्यांकनाचे काम पारदर्शक व्हावे यासाठी शासनाच्या समितीमध्ये कृती समिती सूचित करेल त्या स्थानिक तज्ज्ञ सदस्याचा समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांना याबाबतचे निवेदन सर्वपक्षीय टोल विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी दिले आहे.न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन आयआरबी कंपनीने पुन्हा एकदा टोल आकारणी सुरू करण्याच्या दिशेने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. सर्व ११ टोल नाक्याच्या ठिकाणी दुरूस्ती व स्वच्छतेचे काम गतीने सुरू आहे. जानेवारी महिन्यात टोल नाक्यांची जाळपोळ झाल्याने नादुरूस्त झालेले टोल नाके, त्याचे फíनचर यांच्या दुरुस्तीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. कृती समितीचा महामोर्चा सोमवारी पार पडला. यानंतर आता आयआरबीने टोल आकारणीचा आपला हक्क अबाधित ठेवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू ठेवले असून कोणत्याही क्षणी करवीरनगरीत टोल आकारणीला सुरूवात होणार, असे दिसत आहे.
