भात उत्पादक शेतकरी शासनाच्या सवलतीपासून नेहमीच उपेक्षित राहिला आहे. तर दुसरीकडे व्यापारी भाताचे दर पाडून त्यांची आर्थिक लूट करीत आहेत. त्यामुळे यंदा शासनाने भात खरेदी केंद्र सुरू करून १ हजार ८०० रुपये दर द्यावा, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी बांबवडे (ता. शाहुवाडी) येथे झालेल्या भात परिषदेमध्ये केली. या परिषदेला पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील भात उत्पादक शेतक-यांनी मोठी उपस्थिती लावली होती.
भात उत्पादक शेतक-यांच्या समस्या शेट्टी यांनी सविस्तरपणे कथन केल्या. ते म्हणाले, खाचरामध्ये भात पिकवणा-या शेतक-याला रासयनिक खत वगळता कसलेच अनुदान मिळत नाही. त्यांनी पिकवलेल्या भाताला दरही मिळत नाही. जगातील भात उत्पादक देशामध्ये भारताचा क्रमांक वरचा असूनही हा शेतकरी वंचितच राहिला आहे. हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून घेण्याचे सर्वाधिक प्रमाण भात व ऊस या दोन पिकामध्ये आहे. भात उत्पादकांनी भाताची पेरणी केली नाही तर हवेचा नसíगक संतुलन किती बिघडेल याचा गांभिर्याने विचार शासानाने केला पाहिजे. भात उत्पादन करण्याबरोबर पर्यावरणाची बूज राखणा-या भात उत्पादकाला किमान रास्त किंमत देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
गतवर्षी भात उत्पादक शेतक-यांची व्यापा-यांनी सुरू केल्यावर शासनाला खरेदी केंद्र सुरू करण्यास भाग पाडले, असा उल्लेख करून शेट्टी म्हणाले, या वर्षी नव्या भाताला १ हजार ३०० रुपये तर उत्तम दर्जाच्या भाताला १ हजार ४०० रूपये मिळाले पाहिजे व बोनसच्या रुपाने ४०० रुपयांच्या रकमेसह १हजार ८०० रुपये दर मिळाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. या वेळी स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, प्रा. जालंदर पाटील, भगवान काटे, राजेंद्र गडय़ाणावर, अमर पाटील आदींची भाषणे झाली.
केंद्रात मंत्रिपदाची अपेक्षा नाही
स्वाभिमानीने केंद्रातील मंत्रिपदाची मागणी केली होती, पण रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तारामध्ये राजू शेट्टी यांचा समावेश नव्हता. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना शेट्टी म्हणाले, मुळात केंद्रामध्ये भाजपाचे स्पष्ट बहुमत आहे. खेरीज पक्षाचा मी एकमेव खासदार असून शासनाला पाठिंबा दिलेले असे अन्य पक्षांचे एक खासदार असलेले सदस्य असल्याने सर्वाना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करणे शक्य नाही. तथापि राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळात स्वाभिमानीचा एखादा सहकारी समाविष्ट व्हावा असा प्रयत्न सुरू असून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.